राजाराम लोंढेकोल्हापूर : केंद्र सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या ‘पीएम किसान’ सन्मान निधीचा २२ वा हप्ता नुकताच जमा झाला आहे. जिल्हयातील ४ लाख ६४ हजार ८६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ९३ कोटी ४४ लाख रुपये वर्ग झाले आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल २,०७१ कोटी ३३ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाण्यांसह इतर खर्चाला हातभार लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. महिन्याला पाचशे रुपये असे चार महिन्यांचे दोन हजार रुपये एकत्रित येतात. यावेळी हप्ता उशिरा जमा झाल्याने शेतकऱ्यांच्या घालमेल सुरू होती. अखेर १३ मार्चपासून पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली.जिल्ह्यात ४ लाख ६४ हजार ८६९ शेतकऱ्यांना या हप्त्यात पैसे मिळालेले आहेत. आतापर्यंत २०७१ कोटी ३३ लाख रुपये या निधीअंतर्गत खात्यावर पैसे वर्ग झाले आहेत.
लाभार्थी असूनही ‘ॲग्रिस्टॅक’ नसणाऱ्यांकडे लक्षकोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ हवा असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रिस्टॅक’ काढणे बंधनकारक केले आहे. कृषी विभागाच्यावतीने ‘ॲग्रिस्टॅक‘ साठी आग्रह धरला जात आहे. पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांच्या ॲग्रिस्टॅक नोंदी झालेल्या नाहीत. त्यांना पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
अकरा हजार लाभार्थी वंचित‘ई-केवायसी’ पूर्ण नाही, ‘आधार सीडिंग’ व लँड सीडिंग हे निकष अपूर्ण असलेल्या जिल्ह्यातील ११ हजार ५४८ शेतकरी २२ व्या हप्त्यापासून वंचित राहिले आहेत.
जे शेतकरी पात्र आहेत; पण ‘ई-केवायसी’सह इतर कारणाने लाभ मिळालेला नाही. त्यांनी सहायक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्याची पूर्तता करून घ्यावी. जेणे करून पुढील हप्त्यापासून पैसे नियमित मिळू शकतात. त्याचबरोबर ‘ॲग्रिस्टॅक’ची नोंदणीही बंधनकारक केली असून, त्याची पूर्तताही तातडीने करावी. - नामदेव परीट, उपसंचालक, कृषी
Web Summary : ₹93.44 crore deposited into Kolhapur farmers' accounts under PM Kisan scheme. Over 4.64 lakh farmers benefited. 11,548 farmers missed out due to incomplete e-KYC and Aadhar seeding. Farmers urged to complete pending requirements and register for Agristack.
Web Summary : पीएम किसान योजना के तहत कोल्हापुर के किसानों के खातों में ₹93.44 करोड़ जमा किए गए। 4.64 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ। 11,548 किसान ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पूरा न होने के कारण वंचित रहे। किसानों से लंबित आवश्यकताओं को पूरा करने और एग्रीस्टैक के लिए पंजीकरण करने का आग्रह किया गया।