कोल्हापुरात ७९ जणांना मोफत प्रवेश

‘आरटीई’नुसार २५ टक्के आरक्षण : खासगी शिक्षण संस्थांचा २५ टक्के प्रवेशास ठेंगा; प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत

भीमगोंडा देसाई-कोल्हापूर --शहरातील बालवाडी, पहिली यासाठी गरीब, सर्वसामान्य, मागासवर्गीय या घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित ८१९ जागांच्या क्षमतेपैकी फक्त ७९, तर शहराबाहेरील अन्य तालुक्यांत ३ हजार ९४० पैकी २३९३ प्रवेश झाले आहेत. शहरात क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने कमी प्रवेश मिळाले तरी महानगरपालिका शिक्षण प्रशासन ‘बघ्याच्या भूमिकेत’ आहे. परिणामी हक्क असतानाही गरीब मुले मोफत प्रवेशापासून वंचित राहिली आहेत. शहराबाहेरील जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतही पन्नास टक्केच जागांवर प्रवेश झाले आहेत. त्यावरून अजूनही मोफत प्रवेश देण्याची शिक्षण संस्थांची उदासीनता समोर येत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २४ मे २०१२ पासून राज्यात खासगी, विनाअनुदानित, अनुदानित, कायमस्वरूपी विनाअनुदानानित शाळांच्या कामकाजाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये प्रत्येक वर्षी २५ टक्के प्रवेश अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय, धार्मिक अल्पसंख्याक व एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. कायद्यानुसार प्रवेश न देणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे.
२५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश दिलेल्या प्रति विद्यार्थ्यास २०१२-१३ वर्षात अधिकाधिक १२ हजार, २०१३-१४ वर्षांसाठी १४ हजार आणि २०१४-१५ साठी १७ हजार २६० रुपये शासनाने फीचे पैसे दिले आहेत. मात्र, या शासनाच्या फीपेक्षा कितीतरी अधिकपटीने फी आणि डोनेशन घेऊन बालवाडी आणि पहिलीला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा प्रवेश देत असतात, हे जगजाहीर आहे. अशा संस्थांना राजकीय वरद हस्तही असतो. कारवाईचा बडगा उगारला तर वरदहस्त असलेल्या संस्थाचालकांवर नगरसेवकांपासून आमदारांपर्यंतचा दबाव असतो म्हणूनच ते २५ टक्के कोट्यातून गरीब मुलांना विविध तांत्रिक कारणे सांगून प्रवेश देत नाहीत. २५ टक्केची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची पहिली जबाबदारी शिक्षण प्रशासनाची आहे. मात्र, शिक्षण प्रशासन निष्क्रिय झाल्यामुळेच खासगी शिक्षण संस्थाचालक मुजोर होऊन क्षमतेपक्षा कमी प्रवेश दिले आहेत.

आरटीईतील २५ टक्के जागा प्रवेशासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. प्रवेश नाकारणाऱ्या संस्थेविरुद्ध एकही तक्रार आलेली नाही. अजूनही त्यातून प्रवेश देण्यासाठी मुदत वाढविली आहे. तक्रार नसल्यामुळे कारवाई झालेली नाही.
- प्रतिभा सुर्वे, शिक्षण प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका