ज्यूट पोत्यांमुळे साखर उद्योगाला २०० कोटींचा भुर्दंड

किमान २० टक्के बारदान ज्यूटचे वापरण्याची सक्ती पुन्हा नव्याने होऊ लागली

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : पश्चिम बंगालमधील ज्यूट कंपन्यांना ग्राहक मिळावेत, यासाठी साखर उद्योगाने किमान २० टक्के बारदान ज्यूटचे वापरण्याची सक्ती पुन्हा नव्याने होऊ लागली आहे. पॉली प्रॉपलिनचे (पीपी) पोते २५ रुपयांना येत असताना या पोत्यासाठी तब्बल ६५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता एका हंगामात त्यामुळे सुमारे २०० कोटी रुपयांचा नाहक भुर्दंड कारखान्यांवर पडणार आहे.

केंद्र शासनाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ११ ऑगस्टला त्यासंबंधीचे नोटिफिकेशन काढले आहे. या विभागाचे संचालक संगीत यांनी येत्या हंगामात (२०२३-२४) देशभरातील साखर कारखान्यांनी ज्यूटचे बारदान किमान २० टक्के वापरले पाहिजे, असे बजावले आहे. त्याविरोधात कारखानदारीतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

पूर्वोत्तर राज्यातील ज्यूटच्या शेतकऱ्यांचे भले करण्यासाठी केंद्र सरकार उर्वरित राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर का पाय देत आहे, अशी विचारणा होत आहे. त्यातही ज्यूटचे बारदान तयार करणाऱ्या कंपन्या पश्चिम बंगालमध्ये असल्या तरी त्याचे पीक मुख्यत: बांगलादेशात होते. त्यामुळे हे बारदान वापरण्याची सक्ती करून शेतकऱ्यांचा नव्हे तर कंपन्यांचाच फायदा होणार आहे. 

खासगी उद्योगांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकार हा अट्टहास का करत आहे, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. सरासरी पाच हजार प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेला कारखाना हंगामात सहा लाख टन गाळप करतो. त्यातून साडेसात लाख क्विंटल साखर उत्पादन होते. त्यांना ५० किलोची १५ लाख पोती लागतात. पोत्यामागे ८० रुपयांचा वाढीव भुर्दंड धरल्यास हंगामात अडीच कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. याचा थेट फटका उसाच्या दरावर होणार आहे.

सुरक्षित पॉलिथीनच

दुसरे महत्त्वाचे की, जेव्हा कारखान्यांकडून विविध खासगी कंपन्यांना साखर विक्री होते, तेव्हा त्यांची मागणी आतून प्लास्टिकचे आवरण असलेल्या पॉलिथीनच्या पोत्यातूनच त्याचा पुरवठा करावा, अशी असते. आताही कारखाने पॉलिथीनच्या पोत्यातूनच साखर पुरवठा करतात. त्यामध्ये साखर अधिक सुरक्षित राहते. त्यामुळे केंद्र शासनाला ज्यूट शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार असेल तर त्यांनी जादा रकमेपोटी साखर कारखानदारीस अनुदान द्यावे, अशीही मागणी साखर कारखानदारीतून होऊ लागली आहे.