वस्त्रोद्योगाचे १२०० कोटींचे प्रस्ताव फेटाळले

सहकारी संस्थाचालकांमध्ये खळबळ : पूर्वीची थकबाकी ठरतेय अडसर

राजाराम पाटील - इचलकरंजी --नवउद्योजकांना व्यवसायाची संधी देणारे आणि त्यातून रोजगार उपलब्ध करणारे वस्त्रोद्योगाच्या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांचे १२०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीच्या सुमारे दोनशे संस्थांकडे साडेतीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने नवीन प्रस्ताव नाकारल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.सन १९९६-९७ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत यंत्रमाग सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास सुरुवात झाली. संस्थांसाठी ८० टक्के राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, १० टक्के राज्य शासन व १० टक्के स्वभागभांडवल असा पॅटर्न असून, त्यावेळी साध्या यंत्रमागांच्या संस्था स्थापित झाल्या. त्यानंतर सायझिंग व कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांच्या संस्थाही निर्माण झाल्या.अशा प्रकारच्या संस्था स्थापित करण्याचे आकर्षण नवउद्योजकांत मोठ्या प्रमाणात वाढले. यंत्रमागांबरोबर आॅटोलूम, प्रोसेसर्स याच्या सहकारी संस्था स्थापित करण्याचे पेव फुटले. संस्थांचे प्रस्ताव तयार करणारे काही एजंट निर्माण झाले. काही संस्थाचालकांनी संस्थांचे मंजुरी प्रस्ताव काही लाखांना विकले. त्याच दरम्यान, मागासवर्गीय सहकारी संस्था निर्माण करण्याचा सपाटा सुरू झाला. वस्त्रोद्योगाबरोबरीने शेती माल प्रक्रिया संस्थाही स्थापित झाल्या. ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत गुंतला आहे.सहकारी संस्थांसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून ८० टक्के भांडवल मिळताना राज्य शासन हमी देते. संस्थेमध्ये उत्पादन चालू झाल्यानंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या अर्थसाहाय्याचा हप्ता भरला पाहिजे, अशी अट असूनसुद्धा काही संस्थांनी निगम व शासनाच्या भागभांडवलाचे हप्ते भरले नाहीत. त्यामुळे कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील अशा सहकारी संस्थांकडे सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आॅटोलूम, नेटिंग-गारमेंट व प्रोसेसर्सच्या संस्थांचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये काही अल्पसंख्याक व मागासवर्गीय संस्थांचाही समावेश आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी संस्थांचे प्रस्ताव मंजूर करून राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठवावेत, यासाठी संस्थाचालकांनी शासन दरबारी दबाव निर्माण केला होता; पण ४६८ संस्थांचे सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्याने संस्थाचालकांत जोरदार खळबळ उडाली आहे.