पूरग्रस्त गावांच्या स्वच्छतेसाठी १ कोटी ९७ लाख

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुराचा फटका बसलेल्या २०६ गावांच्या स्वच्छतेसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या वतीने एक कोटी ९७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही सर्व रक्कम सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देपूरग्रस्त गावांच्या स्वच्छतेसाठी १ कोटी ९७ लाख२०६ ग्रामपंचायतींसाठी पंचायत समितीकडे निधी वर्ग

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पुराचा फटका बसलेल्या २०६ गावांच्या स्वच्छतेसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या वतीने एक कोटी ९७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही सर्व रक्कम सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

गेल्या महिन्यामध्ये आलेल्या पुरामुळे जिल्ह्यातील ३१० गावे बाधित झाली आहेत. अनेक दिवस गावांत पुराचे पाणी राहिल्याने घनकचरा, ढिगारा, ओला कचरा साठून राहिला आहे. अशातच घराघरांतील भिजलेले साहित्य कचऱ्याच्या स्वरूपात बाहेर येत आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने गावातील सार्वजनिक स्वच्छता ही अतिशय महत्त्वाची बाब बनली आहे.

या सर्व कचऱ्याची नीटपणे विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. विखुरलेला कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसाठी ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, याबाबत तातडीने निधीची मागणी केल्यानंतरही निधी लवकर मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पूरग्रस्त गावांच्या संख्येत सातत्याने बदल होत चालल्याने या कामाला गती आली नाही. अखेर गावांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर हा निधी अदा करण्यात आला आहे.

या ग्रामपंचायतींना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांना रु. ५०,००० आणि १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना रुपये १,००,००० विशेष बाब म्हणून निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूरमार्फत घोषित केलेल्या ३१० पूरग्रस्त गावांना स्वच्छतेच्या कामासाठी दिला जाणार आहे.

निधीची दिली होती ग्वाही

पूर ओसरल्यानंतर तातडीने गावांची स्वच्छता करणे आवश्यक होते; परंतु यासाठी शासन निधी देणार की नाही, हे स्पष्ट झाले नव्हते. अशात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी हा निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून स्वच्छतेची कामे हाती घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेची कामे हाती घेतली. त्यावर खर्चही केला. आता ही रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.