कल्याण - सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जमीनीवरील अतिक्रमणो हटविण्याचे आदेश दिल्याने मध्य रेल्वेनेकल्याण येथील रेल्वेच्या जागेवरील वास्तव करणा:या नागरीकांना नोटिसा बजावल्या आहे. रेल्वेने नागरीकांना बजाविलेल्या नोटिसांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा मनसेचे माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनी दिला आहे.
कल्याण पूर्व भागातील रेल्वेच्या जागेतील जवळपास हजारो नागरीकांना रेल्वे प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या जागेत नागरीक गेल्या अनेक वर्षापासून वास्तव्य करुन आहेत. ते कर भरतात. वीज बील आणि पाणी बील भरतात. साठ दिवसाच्या आत त्यांनी त्यांची घरे खाली करण्याची नोटिस न्यायालयाचा हवाला देत रेल्वेकडून बजावण्यात आली आहे. या नोटिसांच्या विरोधात नागरीक एकत्रित जमले होते. त्याठिकाणी माजी नगरसेवक निकम आणि शिवसेनेचे माजी नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी धाव घेतली. नागरीकांच्या हाती नोटिसा पाहून हे नगरसेवक हवालदिल झाले आहे. कोरोनातून सामान्य नागरीक आत्ता कुठे सावरत असताना त्याला घर खाली करण्याची नोटिस बजावल्याने नागरीकांनी जायचे कुठे असा संतप्त सवाल निकम यांनी उपस्थीत केला आहे.
या प्रकरणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडेहा विषय मांडण्यात येणार आहे. कारण खासदारांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे बैठकीची मागणी केली आहे. दानवे यावर काय निर्णय घेतातत याकडे सगळ्य़ाचे लक्ष लागले असले तरी रेल्वेने या नागरीकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. रेल्वेच्या जागेतील नागरीकांना हटविण्यासंदर्भात यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. रेल्वेच्या जागेतील बाधितांना एसआरए योजनेत समाविष्ट करण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाल्याचा दाखला माजी नगरसेवक निकम यांनी देत कल्याणमधीलही नागरीकांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरए योजना राबवून त्यांचे पुनर्वसन करावे. मध्य रेल्वेने विविध ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयी सुविधाकरीता प्रकल्प राबवित आहे. काही ठिकामी होम प्लॅटफॉर्म विस्तारीत केले जात आहे. कल्याण रेल्वे स्थानकाचे तर रिमॉडेलिंग होणार आहे. त्यासाठी या जागा खाली करण्याकरीता रेल्वेने नोटिसा पाठविल्या आहेतत. रेल्वेच्या विकास कामाला विरोध नाही. पण आधी पूनर्वसन करा. मगच प्रकल्प राबवा अशी नागरीकांची भूमिका आहे.