कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेची रुग्णालये, नागरी आरोग्य केंद्रे आणि प्रसूती गृहात औषधे आणि इतर वैद्यकीय साहित्याची खरेदी करण्याचा विषय शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीमध्ये मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या विषयात भाजप सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाकडे माहिती मागितली असता प्रशासनाला पुरेशी माहिती देता आली नाही. त्यामुळे आरोग्य साहित्य खरेदीचे १४ विषय स्थगित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने पुरेशी माहिती घेऊन हे विषय समितीसमोर आणावेत असे आदेश सभापती मल्लेश शेट्टी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
प्रशासनाने आरोग्य साहित्य खरेदीचे विषय मंजूरीसाठी मांडताच भाजप सदस्य दीपेश म्हात्रे आणि मंदार हळबे यांनी या विषयावर प्रसासनाला माहिती सादर करण्यास सांगितले. कोणत्या गोळ्या आहे? त्याची बाजारात किती किंमत आहे? साहित्याची किती किंमत आहे ? साहित्य प्रकारानुसार त्यांचे दर सादर करावेत. आराेग्य खात्याचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांच्यासह मुख्य वैद्यकीय अधिकारी दीपा शुक्ल यांनी सांगितले की, साहित्य प्रकारानुसार त्यांच्याकडे दर नाहीत. त्यांची माहिती घेऊन सगळा विषय पुढच्या सभेत नव्याने मंजूरीसाठी आणला जाईल. मात्र सध्या पुरेसा औषध साठा महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे आहे की नाही ? याचीही विचारणा सदस्य म्हात्रे आणि हळबे यांनी केली. त्यावर अत्यावश्यक औषध साठा आहे. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवल्याने फारसा फरक पडणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
२ लाखाच्या किंमतीची औषधे आणि आरोग्य साहित्य खरेदी करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांना होते. प्रशासकीय राजवटीत २ लाखावरुन ५० हजार रुकेय किंमतीची औषधे आणि आरोग्य साहित्य खरेदीचे अधिकार दिले गेले आहे. अधिकार कमी करण्याचे कारण काय ? असा सवाल सदस्य म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. वैद्यकीय विषयात मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जास्त माहिती असते. उपायुक्त हा प्रशासक म्हणून कामकाज पाहू शकतो. त्यामुळे मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कमी केले अधिकार पुन्हा पूर्ववत करण्याची मागणी सदस्य म्हात्रे यांनी केली आहे.
Web Summary : BJP stalled Kalyan-Dombivali health purchases due to insufficient information from administration. Officials lacked pricing details. Authority reduction for medical officer questioned. Essential drug stock is available.
Web Summary : भाजपा ने कल्याण-डोंबिवली में स्वास्थ्य सामग्री खरीद को रोका, प्रशासन से अपर्याप्त जानकारी मिली। अधिकारियों के पास मूल्य निर्धारण की जानकारी नहीं थी। चिकित्सा अधिकारी के लिए अधिकार में कमी पर सवाल उठाया गया। आवश्यक दवा स्टॉक उपलब्ध है।