आश्चर्यकारक! आरोपीने बलात्कार पिडितेला भरकोर्टात केलं 'प्रपोज'; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसंग

Rape Accused Proposed victim girl in courtroom: सुप्रीम कोर्टाने दोषीच्या शिक्षेला दिली स्थगिती, नेमकं काय घडलं?

Rape Accused Proposed victim girl in courtroom: गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हावी अशी प्रत्येक नागरिकाची इच्छा असते. न्यायालये हे काम चोखपणे पार पाडतात. त्यामुळे लोकांचा अजूनही न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. गुन्ह्यांमध्येही बलात्काराचा गुन्हा असलेल्या आरोपीला थेट फासावर चढवा, असा जनक्षोभही अनेकदा पाहायला मिळतो. पण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात काहीसे वेगळे घडले. बलात्काराच्या एका दोषीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली. याचे कारण असे की, गुन्हेगार आणि पीडितेने एकमेकांशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्तींनी आरोपी तरूणाला पिडित तरूणीला कोर्टरूममध्ये प्रपोज करायला सांगितले. याबाबत न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आम्ही दोघांनाही लंच टाइममध्ये भेटलो. त्यांनी एकमेकांशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके म्हणणे काय?

आरोपी व्यक्तीच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ते दोघे (बलात्कारातील दोषी आणि पीडित) एकमेकांशी लग्न करण्यास तयार आहेत. लग्नाचे तपशील पालक ठरवतील. आम्हाला आशा आहे की लग्न लवकरात लवकर होईल. अशा परिस्थितीत आम्ही शिक्षा स्थगित करतो आणि याचिकाकर्त्याला मुक्त करतो. ६ मे च्या निर्देशानुसार, याचिकाकर्ता आज या न्यायालयात हजर झाला. सध्या त्याला शक्य तितक्या लवकर तुरुंगात परत पाठवले जाईल आणि संबंधित सत्र न्यायालयात हजर केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

त्याच वेळी, दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांना प्राधान्याने हाताळण्यासाठी समर्पित POCSO न्यायालये स्थापन करावीत. बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची संख्या कमी असल्याने, सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचे पालन होत नाही, असे न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे POCSO प्रकरणांच्या तपासात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील व योग्य पावले उचलण्याचे आदेश देतील, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, POCSO प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायालये देखील स्थापन केली जातील. अनिवार्य कालावधीत आरोपपत्र दाखल करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचेही निर्देशही दिले आहेत.