आईस्क्रीम खाल्लं तर ५००० दंड! भारतातील 'या' गावाचा अजब पण धाडसी निर्णय; कारण काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 3, 2026 14:21 IST2026-04-03T14:21:04+5:302026-04-03T14:21:42+5:30
तेलंगणातील मेटला चित्तपूर गावाने भेसळयुक्त आईस्क्रीमवर बंदी घातली आहे. नियम मोडल्यास ५००० रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

आईस्क्रीम खाल्लं तर ५००० दंड! भारतातील 'या' गावाचा अजब पण धाडसी निर्णय; कारण काय?
उन्हाळ्याची चाहूल लागताच गल्लोगल्ली आईस्क्रीमचे गाडे दिसू लागतात. मात्र, तेलंगणातील जगित्याल जिल्ह्यातील एका गावाने या आईस्क्रीमच्या गाड्यांविरुद्ध चक्क युद्ध पुकारले आहे. मेटपल्ली मंडळातील मेटला चित्तपूर या गावाने आपल्या सीमांमध्ये आईस्क्रीम विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. इतकेच नाही तर, जर कोणी नियम मोडून गावात आईस्क्रीम विकताना सापडला, तर त्याला ५,००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
मुलांच्या आरोग्यासाठी गाव एकवटले
या गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामस्थांनी एकत्र बैठक घेऊन हा कठोर निर्णय घेतला आहे. बाजारपेठेत मिळणारे स्वस्त आणि भेसळयुक्त आईस्क्रीम मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. हे आईस्क्रीम खाल्ल्यानंतर मुले वारंवार आजारी पडत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मुलांचे आरोग्य हीच आमची प्राथमिकता आहे, असे म्हणत गावाने हा पवित्रा घेतला आहे.
गावाबाहेर लावले चेतावणीचे बॅनर्स
हा निर्णय केवळ तोंडी न ठेवता ग्रामपंचायतीने गावाच्या प्रवेशद्वारावर आणि मुख्य चौकात मोठे बॅनर्स लावले आहेत. या बॅनर्सवर स्पष्टपणे लिहिले आहे की, "गावात आईस्क्रीम विकल्यास ५,००० रुपये दंड आकारला जाईल." या निर्णयामुळे आईस्क्रीम विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
भेसळ आणि हानिकारक केमिकल्सचा धोका
ग्रामीण भागांत मिळणारे अनेक स्वस्त आईस्क्रीम हे अस्वच्छ वातावरणात तयार केले जातात. त्यामध्ये रंग आणि चवीसाठी हानिकारक केमिकल्सचा वापर केला जातो. हे केमिकल्स लहान मुलांच्या किडनी आणि पचनसंस्थेवर वाईट परिणाम करू शकतात, अशी भीती पालकांमध्ये आहे. याच जागरूकतेपोटी मेटला चित्तपूर गावाने हे पाऊल उचलले आहे.
सोशल मीडियावर निर्णयाचे स्वागत
गावातील या निर्णयाचे फोटो आणि बॅनर्स सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. नेटकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, "मुलांच्या भविष्यासाठी आणि आरोग्यासाठी प्रत्येक गावाने असा पुढाकार घ्यायला हवा," अशा कमेंट्स पाहायला मिळत आहेत. आंध्र प्रदेशातील गुडूर गावानंतर आता तेलंगणातील या गावाने घेतलेला हा निर्णय खाद्यसुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे उदाहरण ठरत आहे.