राज्यात सत्ताधारी असले तरी तालुक्यात विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना भाजपाची सत्ता असलेल्या जामनेर पंचायत समितीसमोर उपोषणाला बसावे लागले. सिंचन विहिरी, घरकुल, निराधारांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणे, ही कामे पंचायत समितीत बसून सत्ताधारी असलेले भाजपचे कार्यकर्ते करीत असल्याने आपल्याच मर्जीतील लाभार्थ्यांना लाभ कसा मिळेल, याची ते दक्षता घेतात, असा आरोप हे विरोधक करीत आहेत. पंचायत समितीत असलेले अधिकारी व कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून असल्याने त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोपही केला जातो. त्यामुळे त्यांच्या बदलीची मागणी व सिंचन विहिरीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला. राज्यात सत्ताधारी असूनदेखील पंचायत समितीतील अधिकारी दाद देत नाहीत हे दुखणे आहे. खरे तर या दुखण्यावर त्यांनी आपल्या राजकीय सत्तेच्या इंजेक्शनचा वापर करणे अपेक्षित आहे. सिंचन विहीर वाटपाबाबत तालुक्यात नेहमीच तक्रारी केल्या जातात. वरिष्ठ अधिकारीदेखील कुणाच्या तरी दडपणाने चौकशी टाळतात, असे बोलले जाते. वास्तविक यात पारदर्शीपणा असायला हवा. मात्र, स्थानिक अधिकारी असे का करीत नाहीत. याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. मध्यंतरी मविआच्या काही नेत्यांनी मंत्रालयात जाऊन कामे करवून घेतली. निधीही मंजूर करवून आणला. मग स्थानिक पातळीवर ते का कमी पडतात, याबाबत शोध घेणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.
- मोहन सारस्वत