जळगाव : प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा त्या-त्या राज्यांत सक्तीची केली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठीला पर्याय ठेवला जात आहे. खऱ्या अर्थाने मराठी भाषा टिकवायची असेल, तर केवळ मराठीचा अभिमान बाळगून चालणार नाही तर त्यासाठी राज्यकर्त्यांसह समाजातील सर्वच घटकांनी पेटून उठले पाहिजे, असे परखड मत कवीवर्य ना.धों. महानोर यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केले.
राज्यात आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक केले आहे; पण, काही खासगी शाळा त्यातून पळवाट शोधत आहेत. त्यामळे आठवीनंतरही प्रत्येक शाळेने मराठी भाषेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे येथे सूचित केले. यावर महानोर म्हणाले, महाराष्ट्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे; त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेपैकी दोन विषयांची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या सूत्रामुळे मराठीकडे दुर्लक्ष होत आहे. हिंदी भाषा सोपी असल्याने चांगले गुण मिळविता येतात. जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी इंग्रजी महत्त्वाची असल्याने या भाषांकडे शालेय विद्यार्थ्यांचा कल वाढत आहे; त्यामुळे मराठीचा समावेश असलेल्या द्विभाषा सूत्र स्वीकारण्याची गरज आहे. शालेय पातळीवर दहावीपर्यंत मराठीसाठी इतर कोणताही पर्याय ठेवता कामा नये. मातृभाषेतून जेवढे चांगले शिकता येते, तेवढे इतर भाषांमधून नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून ज्याला इंग्रजी शिकायची आहे व राष्ट्रीय भाषा म्हणून ज्याला हिंदी शिकायची आहे, त्याने ती शिकावी, मात्र मराठीची सक्तीच हवी.
राज्यात इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी भाषा बंधनकारक केली पाहिजे. ज्या शाळा मराठीविषयी गांभीर्य बाळगणार नाही त्या शाळांवर कारवाई केली पाहिजे. सर्वांनी पुढाकार घेत मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठी साहित्य यांचा प्रचार प्रसार करीत त्यांचे जतन करण्यासाठी प्रयत्न केले तरच मराठी भाषा टिकेल. मराठी भाषा टिकली तरच महाराष्ट्र टिकेल. आज मराठीचे शिक्षक असो की प्राध्यापक असो त्यांच्या घरात लाखाचा टिव्ही असतो. मात्र घराच्या कनोड्यात १०० मराठी पुस्तके नसतात. स्वत:च मराठीचे वाचन करीत नसाल तर इतरांना काय शिकविणार, असा सवाल महानोर यांनी केला.