‘गिरणा चाळण’च्या ‘लोकमत’मधील छायाचित्राची  मानवी हक्क आयोगाकडून दखल, गुन्हा दाखल 

जळगावातील गिरणा नदीपात्रातील वाळूला मोठी मागणी असून नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असतो.

जळगाव : गिरणा नदीपात्रातील बेसुमार वाळू उपशाविषयी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या छायाचित्राची थेट राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत कारवाईच्या सूचना दिल्या अन् त्याविषयी फिर्याद दाखल होऊन अज्ञाताविरुद्ध जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात २९ जुलै रोजी रात्री गुन्हा दाखल झाला आहे. 

जळगावातील गिरणा नदीपात्रातील वाळूला मोठी मागणी असून नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असतो. त्यात वाळू गटांना मंजुरी नसतानाही अवैध वाळूचा उपसा करून त्याची वाहतूक सुरू असल्याविषयी नेहमीच ओरड असते. अशाच प्रकारे तालुक्यातील आव्हाणे गावानजीक गिरणा नदीपात्रातून एकाच वेळी ३५ ट्रॅक्टरद्वारे  वाळू उपसा सुरू असल्याचे बोलके छायाचित्र १८ मे २०२३ रोजी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. त्याची त्याच वेळी विभागीय आयुक्तांनी दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. मात्र मित्तल यांच्यासह महसूल प्रशासनाच्या वतीने याविषयी नकार दिला जात होता. अखेर याची आता थेट महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली. आयोगाने सु मोटो केस (क्र.२७९६ / १३ / १२ / २०२३) दाखल करून घेत त्याविषयी कारवाई करण्याबाबत कळविले. 

-  आयोगाच्या या दणक्यानंतर महसूल विभागाच्या वतीने पिंप्राळा भागाचे मंडळाधिकारी किरण खंडू बाविस्कर (४५) यांनी जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यात म्हटले आहे की, आव्हाणे येथील गिरणा नदीपात्रातून अज्ञात व्यक्तीने वेळोवेळी अवैधरीत्या कशाच्या तरी साहाय्याने वाळूची चोरटी वाहतूक केली. 

-  त्या विषयी दैनिक ‘लोकमत’मध्ये ‘जळगावजवळ नदीपात्रात वाळू माफियांची जत्रा, प्रशासनाला गिरणाची चाळण दिसत नाही का? या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने सु मोटो केस दाखल करून कारवाई करण्याबाबत कळविले आहे. 

-  त्यावरून तालुका पोलिस ठाण्यात गुरनं २६९ / २०२३ भादंवि कलम ३७९ सह गौण खनिज विकास व विकास विनीयम अधि. कलम २१ व जमीन महसूल अधिनियम कलम ४८ (७), (८) प्रमाणे अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नयन पाटील करीत आहेत.