मोबाईल दुरूस्तीला ठाम विरोध करण्याचा सेविकांचा निर्धार

अधिवेशन : सात ठराव पारीत; प्रशासन, पर्यवेक्षिकांवर आगपाखड

जळगाव : मोबाईल दुरूस्तीचा भुर्दंड प्रशासन आमच्या माथी मारत असून यापुढे मोबाईलला काही झाल्यास आम्ही दुरूस्तीचा खर्च करणार नाही, असा निर्धार जिल्हाभरातील काही अंगणवाडी सेविकांनी रविवारी जळगावातील अधिवेशात केला़ महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनचे राज्यस्तरीय अधिवेशन जळगावातील पत्रकार भवनात पार पडले़ या जिल्हा अधिवेशनात सात ठराव पारीत करण्यात आले़परभणी येथील संघटनेच्या राज्यसचिव अ‍ॅड़ कॉ़ माधुरी क्षीरसागर यांनी या अधिवेशनात अंगणवाडी सेविकांना मार्गदर्शन केले़ जिल्हाध्यक्ष अमृतराव महाजन हे अध्यक्षस्थानी होते़ उपाध्यक्षा तारा बनसोडे, प्रेमलता पाटील, ममता महाजन आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती़ यावेळी जळगाव जिल्हाभरातील शंभर ते दोनशे अंगणवाडी सेविकांची उपस्थितीहोती़सेविकांची कोंडी करण्यासाठी पर्यवेक्षिका या सरपंचांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना परस्पर फोन करून अंगणवाडी बंद असल्याचे कळवून फोटो काढायला सांगतात़ टीए, डीएची परस्पर बिले पाठवून त्यातून पर्संेटेज घेतात, असा आरोप यावेळी सेविकांनी केला़ प्रशासनाकडे कुठली तक्रार करायला गेल्यास, अधिकारी पाठवून तपासणी करतात, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप सेविकांनी केला़ दरम्यान, याविरोधात सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन यावेळी प्रेमलता पाटील यांनी केले़विवेकबुध्दीने आता मतदान होत नाहीममता महाजन यांनी मोबाईल दुरूस्तीला विरोध केल्यानंतर प्रशासनाने अखेर तो दुरूस्त करून दिल्याचा किस्सा सांगत सर्वांनी ठाम विरोध दर्शवावा, असे आवाहन केले़ यावर आदेश पाळण्याचे आपले बाईपण सोडून प्रशासनाला ठोस विरोध करावा, दीड लाख रूपये पगार घेणाºया अधिकाºयाला देण्यात येणाºया संगणकाबाबत हमीपत्र लिहून घेण्यात येते का, असा सवाल यावेळी क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला़ आपले संघटन मोठे असले तरी लोक आम्हाला निवडून देणार नाहीत, कारण विवेकबुद्धीने आता मतदान होत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली़हे ठराव झाले पारीतआश्वासित मानधनवाढ न दिल्यास १४ आॅगस्ट रोजी जेलभरो, दरमहा १८ हजार मानधन, ६ हजार पेंशन मिळावे, बालशिक्षण व संस्कारांचे बाजारीकरण थांबवा, अंगणवाडी इमारतींचे भाडे आदीवासी भागासाठी एक हजार तर नगरपालिका क्षेत्रात ४ हजार द्यावे, मुलांना ताजा खाऊ देण्यासाठी प्रत्येकी २५ रूपयांची तरतूद करा, मोबाईल दुरूस्तीचा खर्च द्यावा, रजिस्टरचा पर्याय द्यावा आदी ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले़