जळगाव : ज्या नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत अशा नागरिकांना मासिक पास उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन रेल्वे प्रशासनाला परवानगी देण्याचा लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती रेल्वेच्या विश्वसनीय सूत्रांनी `लोकमत`ला दिली. राज्य शासनाच्या परवानगीनंतरच भुसावळ विभागातून सर्व प्रकारच्या पॅसेंजर सुरू करण्यात येणार असल्याचे भुसावळ रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
गेल्या वर्षी कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून रेल्वे प्रशासनाने भुसावळ विभागातून धावणाऱ्या सर्व मार्गावरच्या पॅसेंजर बंद ठेवल्या आहेत, तर सध्या कोरोना काळात ज्या विशेष गाड्या सुरू आहेत, त्या गाड्यांना जनरल तिकीट व मासिक पासही बंद केला आहे. प्रवाशांना तिकीट आरक्षण करूनच प्रवासाची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतरही रेल्वे प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकासांठी पॅसेंजरची सेवा सुरू न केल्यामुळे नाशिक व मुंबईकडे जाणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान, पॅसेंजरच्या सेवांबाबत ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने भुसावळ विभागाचे डीआरएम विवेक कुमार गुप्ता यांच्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी भुसावळ विभागातून सुटणाऱ्या पॅसेंजर या राज्याअंतर्गत धावत असल्यामुळे, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या सुरू करायच्या की नाही, हे शासन ठरविणार आहे. पॅसेंजर सुरू करण्याबाबत आम्ही शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. शासन जेव्हा परवानगी देईल, तेव्हा आम्ही भुसावळ विभागातील सर्व पॅसेंजर सुरू करणार असल्याचे सांगितले.
इन्फो :
मेमू ट्रेनचे डबे भुसावळला दाखल
भुसावळ रेल्वे प्रशासनातर्फे भुसावळ ते देवळाली व भुसावळ ते मुंबई या मार्गावर पॅसेंजरऐवजी मेमू ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कोलकाता येथून मेमू ट्रेनचे सर्व डबे भुसावळला दाखल झाले असल्याचे विवेककुमार गुप्ता यांनी सांगितले. मात्र, कोरोनामुळे शासनाच्या परवानगीनंतर ही सेवा सुरू करता येणार असल्याचेही गुप्ता यांनी सांगितले.
इन्फो :
लवकरच मासिक पासची सुविधा
सध्या मुंबईतही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांना लोकलच्या प्रवासावर बंदीच ठेवण्यात आली आहे. परंतु, राज्य शासनाने आता कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना निर्बंधांमधून सूट देण्याचा विचार करत आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून शासनाने परराज्यातून विमानाने येणाऱ्या नागरिकांना कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतले असतील, तर अशा नागरिकांना आरटीपीसीआरची चाचणी करण्याची गरज नसल्याचे आदेश काढले आहेत. त्याच धर्तीवर आता शासन लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाही मासिक पासची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या विचाराधीन आहे. याबाबत रेल्वेचे अधिकारी व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.