चाळीसगाव : आदिवासी भिल्ल समाजातील गोरगरीब लोकांना शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातल्या प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे. या अधिवेशनात मांडलेले सर्व ठराव शासनदरबारी मांडून प्रश्न मार्गी लावेल, असे आश्वासन आदिवासी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी चाळीसगाव येथे आदिवासी भिल्ल समाज अधिवेशनात व्यक्त केले. राष्ट्रीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात रविवारी एकलव्य संघटनेचे पहिले अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री तनपुरे यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या अधिवेशनात दहा ठराव संमत झाले. आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्या व समस्या शासनाकडे मांडून त्यावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी याप्रसंगी दिले. भरपावसात आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेल्या समाजबांधवांचे जाहीर भाषणातून त्यांनी कौतुक केले.
प्रारंभी समाजाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधाकर वाघ यांनी आढावा घेतला. यावेळी एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधाकर वाघ यांच्यासह संघटनेचे सर्व जिल्हाप्रमुख उपस्थित होते.
प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा माळी, प्रदेश सल्लागार विनोद गायकवाड, आयोजक जळगाव जिल्हा कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष संजय सोनवणे, रावेर लोकसभा संपर्कप्रमुख निवृत्ती पवार, युवा जळगाव जिल्हाध्यक्ष रवींद्र सोनवणे, जिल्हा अपंग सेल अध्यक्ष ऋषी सोनवणे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
अधिवेशनात संमत झालेले ठराव-
- आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी संकल्पना रद्द
करण्यात यावी.
- आदिवासी भिल्ल समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्यात यावा.
- आज रोजी कसत असलेल्या वनजमीन, गायरान जमीन तत्काळ विनाअट नावे लावण्यात
यावे.
- भिल्ल समाजाचे जातीचे दाखले ग्रामपंचायत ठराव घेऊन वाडी वस्तीवर जाऊन घरपोच
देण्यात यावे.
- शबरी घरकुल योजना शहरी व ग्रामीण भागात राबविण्यात येऊन घरकुलांचा कोटा
वाढविण्यात यावा.
- आदिवासी विभागातून राबविण्यात येणारी ठक्कर बप्पा योजना ही लोकसंख्येची अट न लावता सरसकट राबविण्यात यावी.
- एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची उपशाखा जळगाव येथे करण्यात यावी.
फोटो ओळी :
चाळीसगाव येथे आदिवासी भिल्ल समाजाच्या अधिवेशनात बोलताना प्राजक्त तनपुरे. दुसऱ्या छायाचित्रात समाज बांधव.
(छाया : संजय सोनार, चाळीसगाव)