नाराजीचा ‘पाऊस’ पडताच मंत्रालयातून निघाले आदेश

‘मिशन अमृत सरोवर’साठी तयार होणार मसुदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव /मुंबई: केंद्र शासनाने हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन अमृत सरोवर’ प्रकल्प राबविण्यात राज्य शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईसंदर्भात ‘लोकमत’ने वाचा फोडली आणि राज्य शासनासह मृद व जलसंधारण विभागावर नाराजीचा पाऊस सुरू झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने तातडीने हालचाली करत मसुदा निश्चित करून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश तातडीने काढले आहेत.

विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने गाळ वाहून नेण्यासाठी इंधनासोबतच यंत्रसामग्रीचाही खर्च देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून  ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राज्यात प्रभावी ठरणार 
आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.

४४ कोटी घनमीटर गाळ
राज्यातील जलप्रकल्पांमध्ये सुमारे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. त्यामुळे ‘बीजेएस’ आणि ए.टी.ई.चंद्रा फाउंडेशन यांच्या सहभागातून राज्यात ही योजना राबविण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे. गतकाळात केवळ इंधन खर्च देण्यात येत होता. यांत्रिक खर्च स्वयंसेवी संस्था व वाहतूक खर्च शेतकरी करीत होते. आता दोन्ही खर्च राज्य शासन देणार आहे. 

अल्पभूधारकांनाही हातभार
अत्यल्प व  अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून खर्च देण्यात येणार आहे; तसेच विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरीही अनुदानास पात्र राहणार आहेत. एकरी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत अडीच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ३७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.

जलप्रेमींची नाराजी
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘मिशन अमृत योजना’ राबविण्यासाठी भारतीय जैन समाजासोबत (बीजेएस) सामंजस्य करार केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारनेही ‘बीजेएस’सोबत करार  करणे अपेक्षित होते; मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही राज्य शासनाने या करारावर सह्या केल्या नव्हत्या. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर जलप्रेमींमध्ये शासनाच्या भूमिकेविषयी संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली.