जळगाव : आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेचे एप्रिल महिन्यात विविध बँकांमध्ये दाखल केलेल्या एकूण १९ प्रकरणांपैकी पाच महिन्यात केवळ दोन प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. या योजनेसाठी अर्ज येत असले तरी बँकांकडून लवकर प्रकरणे मंजूर होत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्र शासनामार्फत आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे राबविली जाणार आहे. या अंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. यासाठी जिल्ह्याला २५३ लाभार्थींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आतापर्यंत ७७ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. यातील ४७ अर्जदारांशी संसाधन व्यक्ती संपर्क साधत आहे, तसेच ११ अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाले आहे.
एप्रिलपासून दाखल प्रकरण
या योजनेंतर्गत १९ प्रकरणे बँकांकडे सादर करण्यात आले आहे. याला पाच महिने झाले, मात्र केवळ दोन प्रकरणे मंजूर झाले असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली. योजनेंतर्गत लाभार्थी वैयक्तिकरीत्या बँकांकडे प्रकरण सादर करीत असतो. त्यामुळे कोणत्या बँकेकडे किती प्रकरणे गेली, ही आकडेवारी संबंधित विभागाकडे नसते.
११ अर्जासंदर्भात आज बैठक
या योजनेंतर्गत प्राप्त अर्जांपैकी ११ अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झालेले आहेत. या अर्जांसंदर्भात सोमवार, ६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे.
या योजनेला जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत असून अजून, लाभार्थींनी पुढे येणे आवश्यक आहे. योजनेच्या लाभासाठी १९ प्रकरणे बँकांमध्ये संबंधित लाभार्थींनी दाखल केले आहे. मात्र एप्रिल महिन्यापासून केवळ दोनच प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. यास गती येणे आवश्यक आहे.
- संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी