जळगाव - ओबीसी आरक्षणावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागलेले असताना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी समाजाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी नेते संतप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. पंकजा मुंडेंनंतर आता एकनाथ खडसे यांनीही, दुर्दैवाने राज्य सरकार कमी पडल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. मात्र, अजुनही याचा सखोलपणे अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने राज्य सरकार कमी पडले असून केंद्र सरकारने इम्पेरियल डाटा राज्य सरकारला दिला असता तर तीन महिन्यात मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी जी कसरत करावी लागली ती करावी लागली नसती. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला नसल्याने हा ओबीसींवर अन्याय असल्याचे मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले. तसेच जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही - पंकजा मुंडे
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे, अशा शब्दात पंकजा यांनी राज्य सरकारवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. तसेच राज्यातील ओबीसीचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही, असा इशारा पंकजा यांनी ट्विट करुन दिला आहे.
खडसेंनी सत्ताधारी अन् विरोधकांना खडसावले
राज्यपाल आपल्या अभिभाषण अर्धवट सोडून निघून गेल्याची घटना पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचा इतिहास घडली असून भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी अर्वाच्य घोषणा दिल्याची बातमी समोर आली. मात्र, माझ्या मते दोन्ही बाजुने घोषणा प्रतिघोषणा झाल्या व या गदारोळामुळे राज्यपालांना आपलं अभिभाषण संपवावा लागलं. राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर जे काही राजकारण करायचे होते ते केले असते अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांना फटकारले आहे.
भाजपचेच दहशतवाद्यांशी संबंध - खडसे
नवाब मलिक यांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत भाजपने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दरम्यान भाजपचाच दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केला असून दहशतवादावर नाक मुरडणाऱ्या भाजपला पार्टी फंड देणारा इक्बाल मिरची हा दहशतवादी असल्याचा आरोप करत त्यांनी थेट भाजपवर निशाणा साधला. तर दाऊदच्या नातेवाईकांसोबतच भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी एकत्र बसून जेवण केलं होतं, असेही खडसेंनी म्हटले.