महिनाभरात मनपात नवीन महापौर

गिरीश महाजन : सीमा भोळे राजीनामा देणार

जळगाव : महापालिकेच्या महापौर सीमा भोळे व उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे यांना दिलेला १४ महिन्याचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे महिनाभरात मनपात नवीन महापौर व उपमहापौरांची निवड केली जाणार असल्याची माहिती माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.महापौर सीमा भोळे व उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे यांना १० महिन्यांचा काळ देण्यात आला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकांमुळे या कार्यकाळात त्यांना ४ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता १४ महिन्यांची मुदत देखील संपली आहे. मध्यंतरी महापौर सीमा भोळे यांनी गिरीश महाजन यांची भेट घेवून स्वत: हून राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. महाजन यांनी काही दिवस महापौर पदावर कायम राहण्याबाबतच्या सूचना भोळे यांना दिल्या होत्या.दरम्यान, आता महिनाभरात नवीन महापौर व उपमहापौरांची निवड केली जाणार आहे.नगरसेवकांची बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.नगरसेवकांची वाढली होती नाराजीमहापौर व उपमहापौरांची मुदत संपल्यावरही राजीनामा न दिल्याने भाजपा नगरसेवकांमध्ये नाराजी वाढली होती. ९ नगरसेवकांनी याबाबत मनपाच्या दुसऱ्या मजल्यावर बैठक घेवून गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. महापौरपदावरून सत्ताधारी भाजपातच दोन गट निर्माण झाले होते. भविष्यात नाराजी वाढत जावू नये म्हणून गिरीश महाजन यांनीही आता महापौर, उपमहापौर बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.१०० ऐवजी मिळणार ७० कोटी ?तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपाला २०१८ मध्ये नगरोथ्थान अंतर्गत जाहीर केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीला विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली आहे. मात्र, या निधीतून मंजूर झालेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता द्यावी याबाबत आमदार सुरेश भोळे शासनाकडे विनंती करणार असून लवकरच मुंबईत नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. कनपाला नगरोथ्थान अंतर्गत जाहीर झालेला निधी मंजूर झाला असला तरी १०० पैकी ७० कोटी रुपयांचाच निधी मनपाला मिळण्याची शक्यता आहे. नगरोथ्थानच्या निधीच्या नियमाप्रमाणे एकूण निधीच्या ३० टक्के रक्कम मनपाला भरावी लागणार आहे. तत्कालीन भाजपाचे सरकार राज्यात असल्याने ही रक्कम देखील भरण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, आता हा हिस्सा सध्याचे शासन भरेल यात साशंकता आहे. त्यामुळे मनपाला मंजूर झालेल्या १०० पैकी ७० कोटी रुपयांचाच निधी मिळणार आहे.