लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणच्या संघर्षाला यश आले. मात्र, त्यानंतर आलेले ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरले. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप शिव संग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी गुरुवारी अजिंठा विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. तसेच २ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला असून त्यानंतर राज्यभरात मराठा समाज आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारादेखील आमदार मेटे यांनी दिला आहे.
अंदाज समिती दौऱ्याच्या निमित्ताने आमदार विनायक मेटे जळगावात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत शिव संग्राम संघटनेची भूमिका मांडली. त्यांच्यासोबत संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे उपस्थित होते. यावेळी मेटे म्हणाले की, ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता तीन महिने उलटले, पण ठाकरे सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न देखील केले नाहीत. उलटपक्षी केंद्र सरकारने १०२ च्या दुरुस्तीमध्ये आणखी सुधारणा करून राज्याचे अधिकार वाढवून दिला. निदान राज्य शासन मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सोयीसुविधा देऊन दिलासा देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, ती देखील फोल ठरली आहे.
राज्य सरकार पाण्यात बसलेली म्हैस
मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत कुठलाही निर्णय न घेणारे ठाकरे सरकार म्हणजे पाण्यात बसलेली म्हैस आहे. या म्हशीला आता उठविण्यासाठी शिव संग्राम संघटनेसह मराठा समाजाची बैठक झाली आहे. त्यानुसार ठाकरे सरकारला २ सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. तोपर्यंत आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्यास २ सप्टेंबरला राज्यभर धरणे आंदोलन त्यानंतर मेळावे व मोर्चे काढण्यात येतील तर गणपती विसर्जनानंतर मुंबईत मराठा समाज उपोषणाला बसणार असून आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे उपोषण थांबणार नसल्याचा इशारादेखील आमदार मेटे यांनी दिला. मराठा समाजाच्या बैठकीत आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेल्या अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करण्याचा तसेच तत्काळ आरक्षणासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करणारे ठराव करण्यात आले. मात्र, त्याकडेदेखील मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लक्ष दिले नसल्याचा आरोपही मेटे यांनी केला.