गाळेधारकांच्या प्रस्तावावर अखेर महासभेत होणार चर्चा

सत्तांतरानंतर प्रशासनाचा प्रस्ताव अखेर महासभेत होणार सादर : भाजपने थांबवला होता प्रस्ताव ; शिवसेना मंजुरी देईल का ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - अनेक वर्षांपासून थकीत असलेल्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न आता निकाली काढण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने केली आहे. मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना मनपा प्रशासनाने नुकसान भरपाईची नोटीस बजावली होती. मात्र, तीन महिन्यात एकाही गाळेधारकाने ही रक्कम न भरल्याने आता मनपाकडून थेट गाळे लिलाव करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव १२ मे रोजी होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मनपा प्रशासनाने तीन महिन्यांपूर्वीच हा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने महासभेत सादर होऊ दिला नव्हता. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच महासभेत हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न २०१२ पासून प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी गाळेधारकांनी न्यायालयात देखील दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय देत, गाळेधारकांकडे असलेले थकीत भाडे वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्यावर्षी मनपा प्रशासनाने काही गाळेधारकांकडून ८५ कोटींची वसुली केली होती. ज्या गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची रक्कम भरली आहे. अशा गाळेधारकांचे गाळे नूतनीकरण करून देण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात होती. मात्र, हे नियमात नसल्याचे सांगत आता प्रशासनाने थकीत भाडे भरणाऱ्या १२६ गाळेधारकांसोबत इतर मार्केटमधील गाळेधारकांचे गाळे आता लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने वेळोवेळी मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना थकीत भाडे भरण्याबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या मात्र गाळेधारकांनी या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली. दरम्यान महापालिका प्रशासन गाळेधारकांबाबत अंतिम धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आग्रही असून, १२ मे रोजी होणाऱ्या महासभेत अखेर मनपा प्रशासनाच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.

शिवसेनेच्या भूमिकेवर प्रस्तावाचे भविष्य अवलंबून

मार्च महिन्यात झालेल्या राजकीय बदलानंतर महापालिकेत सत्तांतर होऊन शिवसेनेची सत्ता आली आहे. गाळेधारकांच्या प्रश्नावर भाजपाची भूमिका ही गाळेधारकांच्या बाजूनेच होती. तसेच हा मुद्दा राजकीय केल्याने यावर कोणताही तोडगा न काढता हा मुद्दा कायम भिजत ठेवण्याची ही भूमिका भाजपची होती. यामुळे गाळेधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार देखील कायम होती तसेच महापालिकेचे देखील आर्थिक नुकसान कायम होत होते. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच महासभेत मनपा प्रशासनाने गाळेधारकांबाबत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा प्रस्ताव महासभेत सादर होणार आहे. त्यामुळे विद्यमान सत्ताधारी शिवसेनेची नेमकी काय भूमिका राहील यावर या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवसेनेने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गाळेधारकांच्या प्रश्न मार्गी लागू शकतो.

गाळेधारकांचा मात्र विरोध कायम

मनपा प्रशासनाकडून सादर झालेल्या प्रस्तावाबाबत शहरातील मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा विरोध कायम आहे. महापालिकेने जरी गाळे भाड्यावर मूल्यांकन करून काही किंमत कमी केली असली तरी जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया ही अटळ असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे मनपाच्या प्रस्तावाला गाळेधारकांकडून विरोध कायम आहे. तसेच शहरातील १६ अव्यावसायिक मार्केटमधील गाळेधारकांनी गेल्या महिनाभरापासून बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप अजूनही कायम असून, १२ मे रोजी होणाऱ्या महासभेत नंतर गाळेधारकांची पुढील भूमिका निश्चित होणार आहे.

नूतनीकरण होणे कठीण

मनपातील भाजपचे व भाजपचे बंडखोर नगरसेवक गाळे नूतनीकरणासाठी आग्रही होते. मात्र, सद्य स्थितीत असलेले अनेक गाळेधारक हे पोटभाडेकरु असून, अनेकांनी लिलावानुसार गाळे भाड्यात घेतलेले नाहीत. त्यातच न्यायालयाचा निर्णय, अशा अनेक कायदेशीर बाबींमुळे गाळ्यांचे नूतनीकरण होणे कठीण आहे. मनपाने १३ गाळे काही वर्षांपूर्वी सील केले होते. याच गाळ्यांचा लिलाव पहिल्या टप्प्यात केला जाणार आहे अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.