विकास प्रकल्प : जिल्हा प्रशासनाची समिती नेमणार जमीन खरेदीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना

सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी लागणारी खासगी जमीन थेट खरेदी करण्याचा अधिकार आता शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिला आहे. त्यामुळे आता शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाटबंधारे व इतर प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना बऱ्याच अडचणी येतात. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास बराच कालावधी जातो. परिणामी प्रकल्प रेंगाळतो. पर्यायाने त्याचा लाभ लाभधारकांना मिळण्यास विलंब होतो. तसेच प्रकल्पाची किंमतदेखील वाढते. याशिवाय केंद्रशासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये मिळणारा मोबदला आणि राज्यशासनामार्फत देण्यात येणारा मोबदला यात मोठी तफावत असल्याने शेतकरी जमीन देण्यासाठी संभ्रमावस्थेत असतात. या बाबी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी लागणारी खासगी जमीन थेट खरेदी करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी जमीन खरेदी करताना ती प्रकल्पासाठीच खरेदी करण्यात यावी. बुडीत क्षेत्र, मुख्य कालवे, वितरिका याकरिता जमिनी थेट खरेदीने घ्याव्यात. तसेच अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता भूसंपादन प्रक्रिया न राबविता आवश्यक जमीन सलग थेट खरेदीने घ्याव्यात, असेही या अध्यादेशात नमूद केले आहे.
पूर्वी शासन प्रकल्पासाठी लागणारी शेतकऱ्यांची खासगी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया अन्वये खरेदी करीत असे. त्यामुळे त्यास कायद्याचा अडसर होता. परंतु आता थेट जमीन खरेदी करणार असल्याने कायदा आड येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिंचन प्रकल्पांच्या नावावर हडपण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.