सहा संघटनांचा सहभाग : अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू ठेवणार
जळगाव : कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीतही शासनाने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा न दिल्याने महावितरणच्या विविध संघटनांतर्फे सोमवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याबाबत अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आली आहे.
महावितरणमधील सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने प्रशासनाला नोटीस देऊनही वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा देण्यासह इतर मागण्या मान्य न केल्याने कृती समितीतर्फे आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. सोमवारी या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण मुख्य कार्यालयासमोर तर काही पदाधिकाऱ्यांनी दीक्षितवाडीतील कार्यालयासमोर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून कामबंद आंदोलन केले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व वीज कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत काळ्या फिती लावून, कार्यालयातच हजर राहिले. सामाजिक बांधीलकी जपत केवळ अत्यावश्यक सेवांचा वीजपुरवठा अखंडित चालू ठेवणे, कोविड हॉस्पिटल व त्यासंदर्भातील माहिती देणे या कामाव्यतिरिक्त इतर सर्व कामे बेमुदत बंद ठेवली असल्याचे सबाॅर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष पराग चौधरी यांनी कळविले आहे.
महावितरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या आंदोलनात सबाॅर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे सहसचिव कुंदन भंगाळे, सहसचिव वाय.सी. भंगाळे, सर्कल सचिव देवेंद्र भंगाळे, सुहास चौधरी, विभागीय सचिव मिलिंद इंगळे, मोहन भोई, विशाल आंधळे, विकास कोळंबे, वर्कर्स फेडरेशनचे वीरेंद्रसिंग पाटील, तांत्रिक कामगार संघटनेचे आर.आर. सावकारे, कामगार महासंघाचे ज्ञानेश्वर पाटील, चतुर सैंदाणे, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक युनियनचे प्रदीप पाटील, रवी ठाकूर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
इन्फो :
या आहेत प्रमुख मागण्या
१) वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा देऊन शासनाप्रमाणे सुविधा द्या.
२) वीज कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रथम लसीकरण करावे.
३) कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे ५० लाख अनुदान द्यावे.
४) तिन्ही कंपन्यांकरिता जुन्याच टीपीएची तत्काळ नेमणूक करावी.
५) कोरोनाचा उद्रेक पाहता वीजबिल वसुलीकरिता सक्ती करू नये.