लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : पंधराव्या वित्त आयोगाचा जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला १३ कोटी रुपयांच्या पहिला हप्त्यातून तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून देयकांची रक्कम अदा केली जात नसल्याने ही रक्कम पडून आहे. आता शेवटी ही तांत्रिक अडचण दूर करावी, अन्यथा चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे तो अदा करण्याची परवानगी द्यावी, असे पत्र स्थानिक जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाला दिले आहे.
केंद्राकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत. हे हप्ते चार टप्प्यांत प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येक टप्प्यात एकत्रित ६७ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, यापैकी ५३ कोटी रुपये हे ग्रामपंचायतींना, तर १३ कोटी रुपये हे जिल्हा परिषदेला प्राप्त आहेत. यातील पहिल्या हप्त्याच्या रकमा या ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या हप्त्यांची रक्कम बँकेत आहे. मात्र, आधीच्या हप्त्याचे सुरळीत वितरण झाले आहे का? त्याचे योग्य नियोजन होत आहे का? हे तपासूनच या दुसऱ्या हप्त्यांचे ग्रामपंचायतींना वितरण होणार आहे.
काय आहे तांत्रिक मुद्दा
केंद्राकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचे वितरण हे पीएफएमएस या प्रणालीद्वारे अर्थात सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली यात जिल्ह्यातील केवळ भुसावळ, एरंडोल, मुक्ताईनगर आणि जामनेर या तालुक्यांमध्येच ही प्रणाली कार्यरत आहे. जिल्हा परिषदेचा या वित्त आयोगातील दहा टक्के निधी तीन महिन्यांपासून आलेला आहे. जिल्हा परिषदेकडून या प्रणालीने बँक खात्याची नोंदणी केली आहे. ई-ग्रामस्वराज्यमध्येही नोंदणी आहे. मात्र, या पुढील प्रक्रियेत जेव्हा संबंधित डीएसी ग्रामस्वराज्य प्रणालीमध्ये अपडेट केल्यानंतर एक संदेश येतो व त्यामुळे ही कार्यवाही होत नसल्याचे प्रशासनाने शासनाला कळविले आहे. त्यामुळे हा निधी पडून असल्याचे चित्र आहे.
यंदा पारदर्शकता
ग्रामपंचायत स्तरावर पहिल्या हप्त्याचे दोन टप्प्यांत बंदित व अबंदित असे १०६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रणालीमुळे पारदर्शकता व जी कामे अपलोड आहेत त्यांनाच तो खर्च होणार असल्याने तांत्रिक बाबी सोडविल्यानंतर तो अदा करता येणार आहे. त्यामुळे यापैकी अत्यंत कमी निधी खर्च होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.