लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांसाठी पीएम स्वनिधी योजना आणली. त्यात बँका फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपये कर्ज देणार आहेत. त्यानुसार सर्व फेरीवाल्यांना कर्ज मिळणार होते. मात्र, त्याला बँका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आडकाठी आहे. बोदवड तालुक्यात तर या पीएम स्वनिधीला फारसा प्रतिसाद नाही. बोदवडला आतापर्यंत एकाही फेरीवाल्याला कर्ज मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून जळगाव जिल्ह्यात या योजनेला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवसापासूनच योजनेचे बारा वाजले आहेत. सुरुवातीला बँका कर्ज देण्यात आडकाठी घेत होत्या. अनेक प्रकरणांना सुरुवातीला अडचणी येत होत्या. आधी महापालिका फेरीवाल्यांना संमतीपत्र (लेटर ऑफ रिकमेंडेशन) देण्यास तयार नव्हते. अनेक तक्रारीनंतर संमतीपत्र मिळायला सुरुवात झाली. ज्या अर्जदाराकडे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन असेल त्याला इतर कागदपत्रांची फारशी गरज पडत नाही, असे असले तरी प्रत्येक बँक अर्जदाराला आपले स्वतंत्र नियम लावत आहे. खासगी बँकांनाही पीएम स्वनिधी देणे बंधनकारक असले तरी हे खासगी बँकांनी हे बंधन तोडून टाकले आहे. आमची बँक या योजनेसाठी फारशी इच्छुक नसल्याचे सांगून फेरीवाल्यांची बोळवण केल्याचेही समोर आले आहे.
बँकांनाही दिले लक्ष्य
जिल्ह्यातील सर्व बँकांना यासाठी लक्ष्य देण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी अर्जदारांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी बँकेचे कर्मचारी मदत करतात. अनेक ग्राहकांना क्यूआर कोड आणि त्याद्वारे मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती नसते. तीदेखील बँकेचे कर्मचारी त्यांना देत आहेत.
-अरुण प्रकाश, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक
बँकांकडून मिळणाऱ्या व्यवहाराने फेरीवाले नाखुश
सुरुवातीला मी एका खासगी बँकेत अर्ज घेऊन गेलो. मात्र, त्यांनी कर्ज नाकारले. त्यामुळे आता एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत अर्ज केला आहे. तेथेही काही वेळा फिरवले जात आहे. त्यामुळे योजनेचा फायदा अजूनही मिळालेला नाही. कोरोनच्या काळात व्यवसायात मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे तो उभा करण्यासाठी अर्थसाहाय्य गरजेचे आहे.
-मोहम्मद युसूफ शेख, फेरीवाले
काही वेळा बँकेत खेटे मारावे लागले. मात्र, आता अखेरीस कर्ज मिळाले आहे. त्यासाठी क्यूआर कोड तयार करावा लागला. व्यवसायासाठी आर्थिक मदतीची गरज होती. मात्र, ही गरज आता पूर्ण झाली आहे. त्याचे हप्तेदेखील नियमित भरणार.
-बाळू महाजन, फेरीवाले
माझे कर्ज मंजूर झाले आहे. मात्र, भावाचे कर्ज प्रकरण सिबील स्कोअरचे कारण सांगून पुढे ढकलले आहे. कोरोनाच्या काळात व्यवसाय बंद होता. त्यामुळे आता तरी व्यवसाय पूर्ववत करण्यासाठी अर्थसाहाय्य गरजेचे आहे. या योजनेत बँकांमध्ये मात्र फिरावेच लागते.
-महेश बाविस्कर, फेरीविक्रेता
फेरीवाल्यांनी कर्जासाठी केलेले अर्ज
३७,५४६
फेरीवाल्यांना योजनेमधून कर्ज झाले मंजूर
२,२३८
तालुकानिहाय आकडेवारी
अर्ज मंजूर कर्ज वितरित
जळगाव महापालिका- ३,१८४ १,३१० ९८१
अमळनेर ४७८ २१९ १५३
जामनेर ४६६ १३६ १०१
पाचोरा ३०९ ४७ ८
पारोळा १,०११ २०६ १२३
एरंडोल २५४ १२१ ६६
भडगाव २२३ १३७ ९१
चाळीसगाव १,१६३ ४४३ ३२७
रावेर २१५ ९७ ६०
मुक्ताईनगर १७९ ३३ ८
यावल २०४ १६२ ७०
बोदवड ९६ १४ ०
भुसावळ १,२७४ २८१ १६६
चोपडा २३० ७८ ४९
धरणगाव २६० १३३ ७३