जळगाव - शहरातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून मनपाला नुकत्याच मंजूर झालेल्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या ७३ कामांसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. लवकरच स्थायीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय खराब असल्याने आता मनपाकडून शासन व इतर माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचा विनीयोग शहरातील रस्त्यांवरच करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाकडून मनपाला मिळालेल्या मात्र सद्यस्थितीत स्थगिती असलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतील इतर घेण्यात आलेली कामे रद्द करून, आता त्या निधीतून सर्व कामे हे रस्त्यांचीच केली जाणार आहेत, तसेच गुरुवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मनपासाठी मंजूर केलेल्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीतूनही शहरातील ठराविक भागांमधील रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
पावसाळ्यात निविदांची कामे पूर्ण करण्यावर भर
शहरात आता अमृत योजनेची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ही कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शहरातील रस्त्यांच्या कामांचा मार्गदेखील मोकळा होणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीसह मनपाला जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ६१ कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली असून, या रस्त्यांच्या अंदाजपत्रकाचे काम सुरू झाले आहे. लवकरच अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत सर्व कामांच्या निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून, सप्टेंबरमध्ये कार्यादेश देऊन पावसाळ्यानंतरच लागलीच कामांना सुरुवात करण्यावर मनपा प्रशासनाचा भर सुरू आहे.
पावसाळ्यातही डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती सुरूच
एकीकडे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यात पावसाळ्याआधीच रस्त्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे असताना, ठेकेदारांनी पावसाळ्याआधी रस्त्याची दुरुस्ती केली नाही; मात्र आता पावसाळा सुरू असताना अनेक ठेकेदारांकडून डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा शहाणपणा सूचत आहे. डांबर व पाण्याचे एकप्रकारे वैरच मानले जाते, अशा परिस्थितीत पावसाळ्यात दरुस्तीची सर्व कामे बंद असतात; मात्र अनेक महाभाग ठेकेदारांकडून आता पावसाळ्यातच दुरुस्तीची कामे केली जात आहेत. कामे झाल्यावर शहरात जोरदार पाऊस झाल्यास काही दिवसातच हे रस्ते उखडून पडतील. यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसानदेखील होईल; तसेच या कामांच्या गुणवत्तेवरदेखील प्रश्न उभा राहत आहे.