6 रस्ते मालकी बदलावरून खंडपीठाने शासनाला फटकारले

मनपाला न विचारता निर्णय कसा ? : आयुक्तांसह 8 जणांना नोटीस

जळगाव : दारू दुकाने वाचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे रस्ते मालकीत बदल करून महापालिकेकडे सोपविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर  उच्च न्यायालयात औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी कामकाज झाले. त्यात 6 रस्त्यांपैकी 2 रस्ते केंद्र सरकारच्या 3 जानेवारी 2017 च्या गॅङोट मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत. त्यावर न्यायमूर्तींनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या मालकीहक्क बदलाचे  अधिकार कुणाला आहेत? असे सरकारी वकिलांना विचारत राज्य सरकारने मनपा चे म्हणणे  ऐकून  न घेता घाई घाईने हा निर्णय कसा घेतला? असे फटकारल्याची माहिती डॉ.चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार  आहे . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डॉ राधेश्याम चौधरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्या.के एल वडणे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. सरकारतर्फे चीफ कौन्सिल अमरजितसिंग गिरासे तर डॉ़ राधेश्याम समांतर रस्त्यांच्या विकासासंदर्भात डॉ. चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिके दरम्यान 14 फेब्रुवारी रोजीआयुक्तांनी जळगाव मनपाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे मनपा फंडातून समांतर रस्ते विकसित करण्यास मनपा असमर्थ असल्याचे लिहून दिले आहे. मग एकाच महिन्यात मनपाची आर्थिक स्थिती कशी सुधारली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी 2001 च्या नगरपालिकेच्या मागणीवरून रस्ते अवर्गीकृत केल्याचे सांगितले. त्यावर अॅड.पाटील यांनी 16 वर्ष जुन्या नगरपालिकेच्या ठरावाचा आधार घेत हे 6 रस्ते आमदार सुरेश भोळे यांच्या 3 मार्च 2017 च्या पत्रानेच दारू विक्री करणारी दुकाने वाचवण्यासाठी हा निर्णय शासनाने घेतल्याचे सांगितले. याबाबत मनपाला विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगितले. तसेच आमदारांचे ते पत्रही न्यायालयास दाखवले. त्यावर न्यायालयाने ‘तर मग या 6 रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लिकर लॉबी देणार काय?’ असा संतप्त सवाल सरकारी वकिलांना विचारत खडसावले विनोद पाटील यांनी बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारू विक्री दुकानासंदर्भात आदेशातील  पॅरा 22 मध्ये ‘ह्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पळवाट काढू नये ’ असे तर ‘मार्गदर्शक सूचनांमध्ये क्र. 2 वर  दारूविक्रीची दुकाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाच्या शहराच्या हद्दीतून जाणा:या रस्त्यांवरदेखील बंद झाले पाहिजे’ असे नमूद केल्याचे व त्यानंतरही आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्रावरून शासनाने ही पळवाट काढल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.या 6 रस्त्यांपैकी 2 रस्ते केंद्र सरकारच्या             3 जानेवारी 2017 च्या गॅङोटमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत. असे असतानाही शासनाने केवळ दारू दुकाने वाचविण्यासाठी हे राष्ट्रीय महामार्गदेखील नगरपालिकेच्या 16 वर्ष जुन्या ठरावाच्या आधारे अवर्गीकृत (मालकीत बदल) करून टाकल्याचे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग अवर्गीकृत करण्याचे अधिकार कुणाला आहेत?असे सरकारी वकिलांना विचारले. तर मग राज्य सरकारने मनपा चे म्हणणे न ऐकून घेता घाई घाईने हा निर्णय कसा घेतला ? या शब्दात शासनाला फटकारले.