लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : दहा तालुक्यांत पाणी योजनांच्या २४ कोटी १७ लाख ६१ हजारांच्या थकबाकीवरून सदस्यांनी मंगळवारी झालेल्या जि.प.स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावरून आता समाधानकारक वसुली न झाल्यास संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात थेट नोंद केली जाणार असल्याचा इशारा सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी दिला आहे. यासह कुपोषण व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून ही सभा गाजली.
छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाज कल्याण सभापती जयपाल बोदडे, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी सभापती उज्ज्वला म्हाळके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के.बी.रणदिवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.आर.लोखंडे आदी उपस्थित होते. सभा सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुरू होती.
पाणी योजनांच्या वसुलीवरून सदस्य नानाभाऊ महाजन, सदस्य मधु काटे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, एकीकडे ९० टक्के वसुली दाखवून जि.प. सेस फंडातून कर्मचाऱ्यांचे पगार केले जातात. दुसरीकडे कोट्यवधींची वसुली होत नाही, शिवाय अनेक योजनांचे वीजबिल न भरल्याने, त्यांची वीज जोडणी कट करण्यात आली आहे. हा विरोधाभास असून, यावर संबंधित गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासह ग्रामीण विकास निधीचीही १० कोटींची वसुली रखडल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
कुपोषण, पदोन्नत्यांवर पुन्हा केवळ आश्वासन
नवीन सर्व्हेक्षणानुसार कुपोषित बालकांची संख्या २,५८१ वर पोहोचली आहे. मात्र, त्या दृष्टीने उपाययोजना होत नाही. या कुपोषित बालकांना पोषण आहार मिळालेला. याबाबत काय कारवाई करणार, अशी विचारणा मधुकर काटे यांनी केली. यासह आरोग्य विभागाच्या पदोन्नत्यांबाबतही सदस्यांनी विचारणा केली. यात पंधरा दिवसांत हे विषय मार्गी लावण्याचे अधिकाऱ्यांनी पुन्हा आश्वासन दिले. दरम्यान, चाळीसगाव तालुक्यात सर्व्हे करून तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते शशिकांत साळुंखे यांनी केली, तर पंधराव्या वित्त आयोगाची बिले रखडल्यानेही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पाणी योजनांसाठी खासगी समिती नको
पाणी योजनांच्या सर्व्हेक्षणासाठी प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या तांत्रिक समितीकडूनच ते व्हावे, कोणत्याही खासगी कंपनीला हे काम देऊ नये, अशा सूचना सीईओ डॉ.आशिया यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यात ८३६ योजनांना मंजुरी मिळाली आहे.