ई-कॉमर्समधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन

यावेळी कॅटचे उपाध्यक्ष सतीश पंच, सचिव प्रसाद झंवर, व्यापारी महासंघाचे ग्रामीण विभाग जिल्हाध्यक्ष हस्तीमल बंब, गोविंद साखला, दीपक भुरेवाल, मुकेश काबरा, किशोर कासलीवाल आदींची उपस्थिती होती. सीएआयटीने संबंधितांची आयकर विभाग, केंद्रीय आणि राज्य जीएसटी विभागाने एकत्रितपणे चौकशी आणि सीसीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, सेबी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एकत्रितपणे तपास करावा. जेणेकरून संपूर्ण प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल. नंतर कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. परदेशी कंपन्यांना देशातील कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा देशातील नियम आणि कायद्यांचे वर्चस्व कायम राखण्यात सरकार सक्षम आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. देशातील व्यापारी सरकारच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहे, असेही निवेदनात नमूद करीत विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. फोटो