हा कायदा करण्याची मागणी नव्हती, सरकारने आमची फसवणूक केली : मनोज जरांगे पाटील

राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

वडीगोद्री (जि. जालना) : राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने ‘सगेसोयऱ्यां’च्या कायद्याला बगल देऊन १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. हा कायदा करण्याची कोणीच मागणी केलेली नसताना हे पाऊल उचलले, हे आम्हाला मान्य नाही, असेही त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणस्थळी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.   

जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी ११वा दिवस होता. ते म्हणाले, आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण पाहिजे, आम्हाला टिकेल की नाही या वादात पडायचे नाही. ‘सगेसोयऱ्या’ची अंमलबजावणी करा, ही आमची मागणी आहे. जे पाहिजे ते आम्ही मिळवणारच आहोत. आमच्या हक्काच्या ओबीसींमधील आरक्षणाची मागणी आहे. त्याची अंमलबजावणी पाहिजे. आम्ही त्या मागणीवर ठाम आहोत, असे मनोज जरांगे म्हणाले.