टंचाई आराखड्यावरून जालना जि.प.ची सभा गाजली

जिल्हा परिषदेत ग्रामीण भागातील नागरिक कामासंर्दभात अधिकाऱ्यांना भेटायला येतात. परंतु, एकही अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नाही. कैलास मशान भूमीत दहा -बारा जण दिसतात. परंतु, जिल्हा परिषदेत कोणीच दिसत नाही.

ठळक मुद्दे...अहो जि.प.ची अवस्था स्मशानभूमी सारखी : स्थायी समितीच्या सदस्यांचा सभेतील सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्हा परिषदेत ग्रामीण भागातील नागरिक कामासंर्दभात अधिकाऱ्यांना भेटायला येतात. परंतु, एकही अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नाही. कैलास मशान भूमीत दहा -बारा जण दिसतात. परंतु, जिल्हा परिषदेत कोणीच दिसत नाही. जिल्हा परिषदेची अवस्थाही मशान भूमीसारखी झाली असल्याचा आरोप सदस्य शालिकराम म्हस्के यांनी सभेत केला. तसेच पाणीपुरवठा विभागाने सदस्यांना न सांगता टंचाई आराखडा तयार करुन जिल्हाधिका-यांकडे पाठवला. परंतु, जिल्हाधिका-यांनी त्या आराखड्यात त्रुटी काढुन तो परत पाठवला. अधिका-यांना कोणत्या गावात किती टँकर सुरु आहे याची माहितीच नसल्याचेही सदस्यांनी सांगितले. गुरुवारी जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा झाली. याप्रसंगी जि.प. अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, उपाध्यक्ष सतीश टोपे, अतिरिक्त कार्यकारी मुख्यधिकारी संतोष धोत्रे, वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण, सर्व सभापती, स्थायी समिती सदस्य व पदाधिकाºयांची उपस्थिती होती.
सभेच्या सुरुवातीलच स्थायी समिती सदस्य शालिकराम म्हस्के यांनी अधिकाºयांच्या उपस्थितीचा मुद्दा उपस्थिती केला. ते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेचा एकही अधिकारी कार्यालयात हजर राहत नाही. नागरिक कार्यालयात येतात आणि रिकाम्या हाती माघारी जातात. या अधिकाºयांना कार्यालयात राहण्याचे आदेश अध्यक्षांनी द्यावेत. यावर अध्यक्ष खोतकर म्हणाले की, अधिकाºयांने कार्यालयात वेळ द्यावा, याची जबाबदारी अतिरिक्त कार्यकारी मुख्यधिकाºयांनी घ्यावी. अनेक विभागांमध्ये तर अधिकारी, कर्मचारी हे दोघेही नसल्याचे चित्र असते.
जालना : सदस्यांना विचारात न घेता आराखडा
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने टंचाई आराखडा तयार केला. अधिकाºयांनी सदस्यांना न विचारताच हा आराखडा तयार केला. अधिकाºयांना कोणत्या गावाला किती टँकर लागतात याची माहिती नसते. अधिकाºयाने गावात जाऊन तेथील परिस्थिती पाहाणी केली नाही. त्यामुळे ज्या गावांना टॅकरची गरज आहे. त्या गावांनाच या आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन आराखडा सदस्यांना विचारात घेवून तयार करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचाºयांची उपस्थिती होती.
उपशावर बंदी घाला
जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने त्वरीत नियोजन करावे. तसेच जेथे पाणी उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी होत असलेल्या पाणी उपशावर बंदी घाला, अशी मागणी जि.प. सदस्य आशा पांडे यांनी केली.