जालना : भारताची खरी संस्कृती ही कृषी संस्कृती आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणाऱ्या केंद्र सरकारकडून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. नवीन तीन कायदे त्यांच्यावर लादून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. हे थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, असा सूर बीड जिल्ह्यातील वडवणी येथील लोकमान्य टिळक महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये मान्यवरांनी व्यक्त केला. या वेबिनारमध्ये इंडियन ॲग्रीकल्चर ॲक्ट्स ॲण्ड ॲक्ट्स हा विषय ठेवण्यात आला होता. या वेबिनारमध्ये जालना जिल्ह्यातून अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मारुती तेगमपुरे हे सहभागी झाले होते. गेल्या महिनाभरापासून कडाक्याच्या थंडीत बळीराजा हजारोंच्या संख्येने दिल्लीत तळ ठोकून आहे; परंतु सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. ही बाब शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणाऱ्या सरकारला शोभत नसल्याचे सांगण्यात आले. जे तीन कायदे केले आहेत ते करत असताना बहुमताच्या जोरावर कायदे मंजूर करून त्यावर सविस्तर चर्चा न करता कोरोना काळातही या कायद्यांच्या मंजुरीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिवेशन बोलावून त्यात हे कायदे रेटून नेले. त्यामुळे ते कायदे रद्द होणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
आजघडीला कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा पर्याय दर्शविला जात आहे; परंतु प्रत्यक्षात देशात ४२ हजारांपेक्षा अधिक बाजार समित्यांची आवश्यकता असताना देशात केवळ ४४७७ बाजार समित्या आहेत. या बाजार समित्यांत केवळ सहा टक्केच व्यवहार होतात. अन्य ९४ टक्के व्यवहार हे बाहेर होतात. ८६ टक्के शेतकरी हे केवळ जिल्हांतर्गतच आपल्या मालाची खरेदी- विक्री करतात.
देशाचा विचार केल्यास ६६ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन आहे. तर १८ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर जमीन आहे. तर ०.८ टक्के शेतकऱ्यांकडे १८ हेक्टरपेक्षा सरासरी जास्त जमीन आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी आम्ही करू, अशी वल्गना करून हे सरकार सत्तेवर आले; परंतु त्यांनीही काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवत या आयोगाला कागदोपत्रीच ठेवले, हे विशेष.
चौकट
कृषीसाठी २१ दिवसांचे विशेष अधिवेशन व्हावे
देशात शेतकऱ्यांच्या अनेक गंभीर समस्या आहेत. यासाठी संसदेचे २१ दिवसांचे अधिवेशन बोलावून त्यात शेतकरी आत्महत्या, सिंचन वाढ, भविष्यातील शेतीच्या गरजा आणि त्यावरील उपाय, जैव तंत्रज्ञान यासह अन्य महत्त्वपूर्ण विषयांवर लोकसभा आणि राज्य सभेच्या खासदारांनी चर्चा करून एक ठोस असा कृती कार्यक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी केल्यासच शेतकऱ्यांचे दारिद्र्यातील खितपत जिणे सुधारू शकते.
-मारुती तेगमपुरे,
अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,
गोदावरी महाविद्यालय, अंबड