क्रीडा संकुल व्हीजनसाठी १२ कोटी रुपयांची गरज

क्रीडांगणांच्या निर्मितीसाठी १२ कोटी रूपये निधीची आवश्यकता असून, याबाबतचा प्रातिनिधिक प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत वरिष्ठांना देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुलांतर्गत असलेल्या मैदानासह वाढीव पाच एकर जागेवर ‘क्रीडा संकुल व्हीजन’अंतर्गत विविध प्रकारची इनडोअर मैदाने तयार करण्याचे नियोजन आहे. या क्रीडांगणांच्या निर्मितीसाठी १२ कोटी रूपये निधीची आवश्यकता असून, याबाबतचा प्रातिनिधिक प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत वरिष्ठांना देण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यातील खेळाडूंनी विविध क्रीडा प्रकारात राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक केला आहे. खेळाडूंना सरावासाठी सुसज्ज क्रीडांगणाची आवश्यकता आहे. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुलात विविध क्रीडांगणे आहेत. मात्र, त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या क्रीडांगणांसाठी आजवर साडेपाच कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित अडीच कोटी रूपये निधीतून इतर कामे केली जाणार आहेत. मात्र, या कामाची प्रक्रिया रखडली आहे.
क्रीडा कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या पाच एकर जागेचे सपाटीकरण जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडून केले जात आहे. या पाच एकरासह जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर भविष्यात करावयाच्या क्रीडांगणांबाबत ‘क्रीडा संकुल व्हीजन’ तयार करण्यात आले आहे.
यामध्ये जिल्हा क्रीडा संकुलावरील ४०० मीटर ट्रॅकवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅक तयार करणे, मल्टीपर्पज हॉलमध्ये स्क्वॅश, रायफल शूटिंग, इनडोअर क्रिकेट, कुस्ती, ज्युदो आदी विविध क्रीडांगणे तयार करणे आणि खेळाडूंसाठी मूलभूत सोयी-सुविधा या आराखड्यात प्रस्तावित आहे. ही सर्व कामे करण्यासाठी १२ कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. प्राथमिक स्वरूपाचा हा आराखडा असून, यात वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार आवश्यक ते बदल केले जाणार आहेत. एकूणच, जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आणि वेळेत निधी मिळाला तर भविष्यात खेळाडूंना चांगल्या सुविधा मिळतील.
सोयी-सुविधा : कामांना गती देण्याची गरज
जिल्हा क्रीडा संकुलावर विकास कामांसाठी अडीच कोटी रूपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, आर्किटेक्ट नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. आर्किटेक्ट नियुक्तीची निविदाही काढण्यात आली होती.
मात्र, राज्यातील सत्तांतरणानंतर ही प्रक्रियाही थांबली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन ही प्रक्रिया निकाली काढावी, विकास कामांना गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.