जालना : महाविकास आघाडी शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दाखल ४१७९ तक्रारींपैकी ४१६४ तक्रारींचा निपटारा जिल्हा समिती, तहसील कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. इतर १५ तक्रारी प्रलंबित असून, शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी आजवर एक हजार २० कोटी रूपये बँकांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
आस्मानी- सुल्तानी संकटांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार दोन लाखाच्या आतील संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात आले होते. योजना जाहीर झाल्यानंतर बँक स्तरावरून जिल्ह्यातील १ लाख ८३ हजार ४० शेतकऱ्यांची माहिती शासकीय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी १ लाख ७२ हजार ११७ कर्जखाती विशिष्ट क्रमांकासह प्रसिध्द करण्यात आली होती. याद्या प्रसिध्द झाल्यानंतर जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ५९ शेतकऱ्यांनी आपलं सरकार केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण केले आहे. या याद्यांमध्ये काही त्रुटी असल्याने जिल्ह्यातील ४१७९ शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत ऑनलाईन तक्रारी केल्या होत्या. त्यातील २२७२ तक्रारी जिल्हा समितीने निकाली काढल्या असून, सात तक्रारी प्रलंबित आहेत. तर तहसील स्तरावरून १८९२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून, आठ तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. दरम्यान, आधार प्राणिकरणानंतर आजवर शासनाकडून १ लाख ६२ हजार ४९१ कर्ज खात्यावरील १ हजार २० कोटी ६५ रूपये बँकांकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा सातबारा कर्जमुक्त झाला आहे.
४०५७ शेतकऱ्यांचे प्रमाणिकरण रखडले
शासन स्तरावरून विशिष्ट क्रमांकासह कर्जखात्यांची यादी प्रसिध्द झाली आहे. परंतु जिल्ह्यातील ४०५७ कर्जखात्यांवरील आधार प्राणिकरणाची प्रक्रिया अद्याप रखडलेली आहे. आधार प्राणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी प्रशासनाच्या वतीने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊनही जनजागृती करण्यात आली आहे. परंतु, काही शेतकरी बाहेरगावी रहिवासी असल्याने व काहींचा मृत्यू झाल्याने ही प्रक्रिया रखडल्याचे सांगण्यात आले.
अनेकांना वाढीव घोषणेची आशा
शासनाने या कर्जमुक्तीत दोन लाखाच्या आतील कर्ज सरसकट माफ केले आहे. त्यामुळे आता दोन लाखावरील कर्ज माफ होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळेही अनेक जणांनी आधार प्रमाणिकरण केलेले नाही.
प्रोत्साहनपर अनुदान घोषणाही नाही
शासनाने आजवर दोन लाखावरील कर्ज खात्यावरील रक्कम बँकेत वर्ग केली आहे. परंतु नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अद्याप जमा झालेले नाही. त्यामुळे नियमित कर्जाचा भरणा करणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीतील शासनाच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करावे
शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे गरजेचे आहे. यादीतील लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू झालेला असेल तर वारसांनी आवश्यक ती कागदपत्रे बँकांकडे जमा करणे गरजेचे आहे. कागदपत्रे जमा केल्यानंतर शासन स्तरावरून नावात बदल करून योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
नानासाहेब चव्हाण
जिल्हा उपनिबंधक, जालना