मराठवाड्याचा रेल्वे विकास फास्ट ट्रॅकवर; तीन मार्गांसाठी १४ हजार कोटींचा निधी मंजूर: रावसाहेब दानवे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2026 18:15 IST2026-02-04T18:13:47+5:302026-02-04T18:15:04+5:30
मराठवाड्यातील नगर-बीड-परळी आणि जालना-जळगाव मार्गांना गती

मराठवाड्याचा रेल्वे विकास फास्ट ट्रॅकवर; तीन मार्गांसाठी १४ हजार कोटींचा निधी मंजूर: रावसाहेब दानवे
जालना : मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या अहमदनगर- बीड-परळी, जालना- जळगाव आणि नांदेड- वर्धा या रेल्वे मार्गांसाठी तब्बल १४ हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिवाय छत्रपती संभाजीनगर शहराला सीईआर प्रोग्राम अंतर्गत निधी मिळणार असल्याची माहिती माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली.
जालना शहरातील भाजप जिल्हा कार्यालयात बुधवारी ४ फेब्रुवारी रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नारायण कुचे, महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्कर दानवे, नगरसेवक राजेश राऊत व इतरांची उपस्थिती होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली असून, देशाला प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी आणि मराठवाड्यासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा वाॅटरग्रीडसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. अहमदनगर- बीड- परळी या मार्गासाठी चार हजार ९५७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी पाच हजार ८०४ कोटी रूपये निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. नांदेड- वर्धा रेल्वेसाठी तीन हजार ४४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात पाच वर्षांत सीईआर प्रोग्राम अंतर्गत पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी पुढील पाच वर्षात आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मराठवाडा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल
नवीन इंडस्ट्रियल टाऊनशिंपसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर या ऑरिक सिटीचा समावेश होतो. त्यामुळे मराठवाडा हे राज्याचे नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
रेल्वेसाठी १५ हजार कोटी
महाराष्ट्रातील रेल्वे क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १५ हजार ९४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २००९ ते १४ च्या तुलनेत हा निधी १३ पट अधिक आहे. त्याशिवाय हवाई वाहतूक, रस्ते व पर्यटन, कृषी, उद्योग व इतर क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.