१२४५ विहिरींची वीज जोडणी रखडली ; जिल्हाधिका-यांच्या सूचना, महावितरण व कृषी विभागाची घेतली बैठक
जालना : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने जालना जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींची निवड करून तीन वर्षांत १२४५ विहिरी खोदल्या आहेत. यातील काही ठिकाणी मुबलक तर काहींना गरजेपुरते पाणी लागले. मात्र, वीज जोडणीअभावी हेच पाणी उपसून पिकांना देता येत नसल्याने शेतकºयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी नुकतीच महावितरण व कृषी विभागाच्या अधिकाºयांची बैठक घेतली आहे. यावेळी विहिरींचे अंदाज पत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी महावितरणच्या अधिका-यांना दिल्या आहेत.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता राठोड, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी भीमराव रणदिवे यांच्यासह समाजकल्याणच्या पदाधिकाºयांची उपस्थिती होती. कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकºयांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यात वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये १२४५ लाभार्थींची निवड करून त्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात आला. तीन ते सव्वातीन लाखांचे हे पॅकेज होते. यात विहीर खोदणे, बांधकाम करणे, वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषारची सुविधा आदींचा समावेश होता. आता शासनाने विहिरीची योजना आणल्यामुळे आपल्याही शेताला पाणी मिळेल, पिके बहरतील, फळबाग लावता येईल व घर- कुटुंबाचे जीवनमानही उंचावेल अशी स्वप्ने हे शेतकरी पाहत होते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शेतकºयांनी शासनाकडून अनुदान घेतले, यासोबतच बचत म्हणून ठेवलेले काही पैसे त्यात टाकून विहिरी खोदल्या, बांधकाम केले, काहींनी पाईपलाईनही केली. मात्र, मागील तीन वर्षापासून शेतकºयांना वीज जोडणी मिळाली नसल्याने पाणी उपसून पिकांना देता येत नाही. याबाबत पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठक घेऊन महावितरणला तातडीने विहिरींना वीज जोडणी देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी नुकतीच बैठक घेऊन अधिकाºयांना सूचना दिल्या आहेत.
६ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर
१२४५ विहिरींना वीज जोडणीसाठी जवळपास १२ ते १३ कोटी रूपयांच्या निधीची गरज आहे. परंतु, समाजकल्याण विभागाकडे निधीच नसल्याने सदरील विहिरींची वीज जोडणी रखडली आहेत. त्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहे. काही दिवसांपूर्वीच समाजकल्याणकडे ६ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यासाठी महावितरणने तातडीने विहिरींचे अंदाज पत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी समाजकल्याणकडे सादर करावे, असे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले. यात केवळ १०० ते १५० विहिरींनाच वीज जोडणी मिळणार आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना - ११९६
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना -७
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- ४२