विजय मुंडेजालना : अल्पवयीन मुलींचे विवाह झाल्यानंतर त्यांच्या आरोग्यालाच नव्हे तर होणाऱ्या अपत्याच्या जिवालाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे बालविवाह होऊ नये यासाठी शासनाने बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम लागू केला आहे. परंतु, तरीही बालविवाह होत असून, जिल्ह्यात गत तीन वर्षे ३४ दिवसांत तब्बल १६२ बालविवाह प्रशासनाकडून रोखण्यात आले आहेत. पालकांनो, काळजाचा तुकडा म्हणता अन् जिवाशी खेळता ! असा प्रतिप्रश्न करीत बालविवाह कायद्याने गुन्हा आहे, याची कल्पना अधिकारी कारवाईदरम्यान देत आहेत.
बालविवाहामुळे मुलींच्या आरोग्यावर, तिच्या होणाऱ्या बालकांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम पाहता बालविवाह होऊ नये यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातही विविध कायदे तयार करण्यात आले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम लागू करून गावस्तरावर त्याबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. परंतु, तरीही बालविवाह होण्याचे प्रमाण हे कायम आहे. शासनाने एका सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात जालना जिल्ह्यात ४७.१ टक्के बालविवाह होण्याचे प्रमाण असल्याचे नमूद केले होते. ही बाब गांभीर्याने घेत प्रशासनाकडून वेळोवेळी जनजागृती करीत बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. परंतु, कायद्याची माहिती असतानाही प्रशासनाला अंधारात ठेवून अनेक पालक आपल्या काळजाच्या तुकड्याचा बालविवाह लावून देत असल्याची बाब प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईत समोर येत आहे.
बालविवाहाची कारणे
मुलीला ओझे समजणे, हुंडा कमी द्यावा लागतो म्हणून, मुलींना साथीदार शोधण्याची समज येण्यापूर्वीच विवाह लावणे, संस्कृती, परंपरांची कारणे, शिक्षणाचा अभाव ही बालविवाह होण्यामागील प्रमुख कारणे दिसून येतात.चौकट
काय होतो मुलीवर दुष्परिणामअल्पवयीन मुलीची शारीरिक वाढ योग्यरित्या झालेली नसते. अशात विवाह झाला आणि गर्भधारणा झाली तर बाळाचे पोषण व्यवस्थित न झाल्याने तिची प्रसूती धोकादायक ठरू शकते. मातामृत्यू, बालमृत्यू होऊ शकतो. जन्मणाऱ्या बाळाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम हाेतो. बालक कुपोषित जन्माला येऊ शकते.
अशा स्थितीत होतात बालविवाह
अचानक शाळा सोडलेल्या मुली, नापास झालेल्या मुली, स्थलांतरित कुटुंब, कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मयत झाल्यास, अधिक मुली असणारे कुटुंब, कर्जबाजारी कुटुंब, अत्याचारग्रस्त किंवा प्रेमात पडलेली मुलगी, मुलींची जबाबदारी टाळणारे कुटुंब असेल तर बालविवाह होऊ शकतात.काय करते गाव बाल संरक्षण समिती?
बालविवाह रोखण्यासाठी गावागावांत गाव बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरपंच अध्यक्ष, अंगणवाडी ताई सचिव, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, तंटामुक्त गाव समिती अध्यक्ष, शिक्षक, मुला-मुलींचे प्रतिनिधी यात सदस्य असतात. गावागावांत या समित्या केवळ नावालाच असल्याचे दिसून येते. होणाऱ्या कारवाया पाहता ही समिती करते तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय सांगतो कायदाबालविवाह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविवाह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास पतीला आणि विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा, एक लाखाचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिवाय पतीविरोधात पोक्सो कायद्यानेही गुन्हा दाखल होतो.
असे रोखले विवाह
वर्ष- कारवाया२०२०-२१- ३७
२०२१-२२- ३९२०२२-२३- ७१
एप्रिल २३- ०७मे-२३- ०९
बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात कारवाई मोहीम सुरू आहे. गावागावांत जनजागृती केली जात आहे. गत दोन महिन्यातच १५ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. कोठे बालविवाह होत असेल तर नागरिकांनी प्रशासनाला माहिती द्यावी.- आर. एन. चिमंद्रे, महिला बालविकास अधिकारी