शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन म्हटल्यास तिजोरीवर ताण; आमदारांना पेन्शन देताना कुठे जातो?

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षक संघटना आक्रमक; शासनाचे धोरण अन्यायकारक असल्याचा सूर

जालना : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, असे सांगितले आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजी पसरली असून, शासनाचे हे धोरण अन्यायकारक असल्याचा सूर निघत आहे. आमदारांना पेन्शन देताना तिजोरीवर ताण येत नाही का? असा संतप्त सवालही केला जात आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी शासन, प्रशासनाला निवेदने देण्यासह आंदोलनेही केली आहेत. अनेकवेळा मंत्री, अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकाही झाल्या आहेत. बैठकांमध्ये सकारात्मक भूमिका घेवू असे आश्वासन वेळोवेळी देण्यात आले होते. परंतु, हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येत नाही, असे शासनाकडून सांगण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सरकारी तिजोरीवर ताण येत असेल तर आमदारांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत नाही काय? असा भेदभाव फक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कशासाठी? जुनी पेन्शन आमच्या हक्काची आहे आणि त्यासाठी आम्ही लढा  तीव्र करणार आहोत. शिवाय पेन्शन मिळवणारच असा आमचा निर्धार आहे.
- ईश्वर गाडेकर, जिल्हाध्यक्ष जुनी पेन्शन संघटना

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत काढलेले उद्गार अत्यंत दुर्दैवी आहेत. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसेल तर कर्मचारी संघटना अधिक आक्रमक होतील. शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अधिक सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
- संतोष राजगुरू, राज्याध्यक्ष, प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना

जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या वृद्धापकाळाचा आधार असून, शासनाने २००५ नंतर सेवेत दाखल कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.
- मंगेश जैवाळ, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्रा.

शासकीय सेवेतील निवृत्तीनंतर व्यवस्थित पेन्शन मिळाली नाही तर त्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल. लोकप्रतिनिधी ५ वर्षासाठी जितक्या वेळ निवडून येतात त्यांना त्याप्रमाणे निवृत्तिवेतन भेटते. जर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना लाभदायक असेल व जुनी पेन्शन लागू केल्यास शासन आर्थिक दिवाळखोरीत जाणार असेल तर सर्व लोकप्रतिनिधींना ही जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी एनपीएस योजना लागू करावी.
- जावेद खान, जिल्हाध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना

 जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी कवचकुंडल आहे. शासन सेवेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना  पेन्शन लागू करणे ही घटनात्मक बाब आहे. २००५ नंतरच्या  कर्मचाऱ्यांना ही जुनी पेन्शन योजना शासनाकडून नाकारली जाणे ही बाब या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक अशीच आहे.                  
- अरुण जाधव, राज्याध्यक्ष शिक्षक संघटना समन्वय समिती.