मराठवाड्याातील सभापती देणार सामुहिक राजीनामे

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या प्रलंबित विविध मागण्या मंजूर होत नसल्याने मराठवाड्याातील सभपाती व उपसभापती हे सामुहिक राजीनामे मुख्यमंत्र्व््यांकडे देणार आहेत. जालन्यात झालेल्या मराठवाडा पातळभवरील बैठकीत हा निर्णय े घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देएकमताने निर्णय : अनेक विषयांवर बैठकीत झाली चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या प्रलंबित विविध मागण्या मंजूर होत नसल्याने मराठवाड्याातील सभपाती व उपसभापती हे सामुहिक राजीनामे मुख्यमंत्र्व््यांकडे देणार आहेत. जालन्यात झालेल्या मराठवाडा पातळभवरील बैठकीत हा निर्णय े घेण्यात आला आहे.
मराठवाड्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांची रविवारी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात बैठक घेण्यात आली. प्रलंबित बैठकीबाबत गेल्या एक वषार्पासून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. याशिवाय उपोषण, आंदोलन करण्यात आली. मुख्यमंत्री व शासनाने याची दखल घेतली नसल्याने मराठवाड्यातील सभापती व उपसभापती हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामे देणार आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
मतदार संघातील विकास कामांना वार्षिक किमान ५० लाख रुपये निधीची तरतुद करा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधान परिषदेचे आमदार यांना निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, जिल्हा नियोजन समितीत प्रतिनिधी म्हणून सभापतीना घेण्यात यावे, प्रत्येक सार्वजनिक व वैयक्तीक लाभाच्या योजनेची निवड करण्याचा अधिकार पंचायत समिती सभागृहात देण्यात यावा, एमआरईजीएसच्या कामांना मान्यता देण्याचा अधिकार पं.स. सभागृहाला देण्यात यावा, १४ व्या वित्त आयोगामध्ये पंचायत समिती सदस्याला निधीची तरतूद करण्यात यावी.