मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात बेमुदत उपोषण; ४ आंदोलकांची प्रकृती खालावली

उपोषणातील एकाही व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास सरकारला याची किंमत मोजावीच लागेल, आंदोलकांचा इशारा

- श्याम पाटील
सुखापुरी (जि. जालना): मराठा आरक्षणासाठी रविवारी अंबड तालुक्यातील वडीकाळ्या गावात गावकऱ्यांनी रविवारी बेमुदत उपाेषणास सुरुवात केली. या उपोषणात २१ महिला व पुरुषांचा समावेश असून, यात तीन वयोवृद्धांचाही सहभाग आहे. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन युवकांसह दोन वयोवृद्ध महिलांची प्रकृती खालावली. त्यांना उपोषणस्थळीच उपचार देण्यात येत आहेत.

वडीकाळ्या गावात होत असलेल्या उपोषण थांबवावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्रिमंडळातील नेत्यांसोबत दोन दिवसांपूर्वी व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर उपोषणापूर्वी निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित करण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाचे एक शिष्टमंडळ औरंगाबाद येथे दाखल झाले; परंतु त्यांच्याकडे झालेल्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात न आल्याने ते वडीकाळ्या गावात येऊ शकले नसल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, या उपोषणात सहभागी झालेल्या शरद दिलीप रक्ताटे या युवकाची तब्येत सोमवारी सायंकाळी अचानक खालावली. यावेळी आरोग्य पथक उपोषणस्थळी हजर नसल्याने गावकऱ्यांची तारांबळ उडाली. संभाजी गव्हाणे, राहीबाई पवार, विमलबाई काळे या उपोषणकर्त्यांनादेखील उपचारांची गरज आहे. सध्या ग्रामस्थांमध्ये सरकारच्या विरोधात रोष तयार होऊ लागला आहे. उपोषणस्थळी सहायक पोलिस निरीक्षक सुभाष सानप, दीपक लंके, तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्यासह दहा पोलिस कर्मचारी तैनात आहेत. 

अन्यथा आंदोलक रस्त्यावर येणार
उपोषणातील एकाही व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास सरकारला याची किंमत मोजावीच लागेल. झालेल्या चर्चेनुसार सरकारने तातडीने मागण्या मंजूर कराव्या. उपोषणकर्त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने काळजी घ्यावी, नसता सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल. 
- मनोज जरांगे, मराठा आंदोलक

शिष्टमंडळ औरंगाबादमध्ये दाखल
मुख्यमंत्र्यांसोबत शनिवारी झालेल्या चर्चेनुसार सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेणार होते व सोमवारी हे शिष्टमंडळ वडीकाळ्या गावात येऊन त्याची माहिती देणारे होते. यात मंत्री दादा भुसे, संदीपान भुमरे यांच्यासह प्रधान सचिवांचा यांचा समावेश असणार आहे. हे शिष्टमंडळ औरंगाबाद येथे दाखल झाले आहे; परंतु निर्णयाबाबत सरकारकडून त्यांना कोणतेही पत्र न आल्याने ते औरंगाबादमध्ये थांबले.