मनरेगा योजनेसाठी दोन लाखांची मर्यादा; राज्यातील १० लाख ८९ हजार कामांवर गंडांतर

पूर्वी प्रत्येक विहिरीसाठी राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले जात होते. मात्र, सध्या संगणक प्रणालीमध्ये दोन लाखांपुढे अंदाजपत्रक दाखल करता येत नाही

- गणेश पंडित
केदारखेडा (जालना) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्यातील सुमारे १० लाख ८९ हजार कामांवर केंद्र सरकारने लादलेल्या आर्थिक मर्यादेमुळे गंडांतर निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मंजूर होणाऱ्या निधीची मर्यादा पाच लाखांवरून केवळ दोन लाखांपर्यंत आणल्याने शेतकऱ्यांचे सिंचन विहिरी, गोठा बांधकाम, वृक्षलागवड आदी कामे अडथळ्याखात आली आहेत.

पूर्वी प्रत्येक विहिरीसाठी राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले जात होते. मात्र, सध्या संगणक प्रणालीमध्ये दोन लाखांपुढे अंदाजपत्रक दाखल करता येत नसल्याने राज्यातील २०२४-२५ व २०२५-२०२६ या वर्षातील सुमारे १ लाख ७५ हजार ६९२ लाभार्थ्यांचे १० लाख ८९ हजार कामाचे प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून पंचायत समिती पातळीवर प्रलंबित आहेत. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून रोहयो राज्य आयुक्तांनी केंद्र सरकारकडे दोन लाखांची मर्यादा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने मनरेगांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी कमाल मर्यादा सात लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही प्रस्तावात नमूद केले आहे. ही मर्यादा पुन्हा लागू केल्यास ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार आणि टिकाऊ मालमत्ता निर्मितीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यात ५,६९,२८९ वैयक्तिक कामे प्रगतिपथावर असून, राज्य शासन चालू असलेली वैयक्तिक कामे पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे.

तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल
राज्य मंत्र्यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत बोलणे करून हा गंभीर प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा अन्यथा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून लाभार्थ्यांसह तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दोन दिवसांपूर्वी मेलद्वारे पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता

मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव
वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दोन लाखांची मर्यादा ही केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशभर लागू केलेली आहे. केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत की, राज्य सरकारने स्वतःची मर्यादा जाहीर केल्यास त्यानुसार मंजुरी देता येईल. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सचिवांना वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी कमाल मर्यादा सात लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
- डॉ. भरत बास्टेवाड, राज्य आयुक्त, मनरेगा, नागपूर

लाभार्थ्यांसाठी मदतीची मर्यादा सात लाख करण्याचा प्रस्ताव
रोहयो राज्य सचिवांनी १७ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवरील दोन लाख रुपयांची मर्यादा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. वार्षिक मास्टर परिपत्रक २०२४-२५ च्या प्रकरण ७ च्या कलम ७.४.१२ च्या उप-कलमनुसार, ही मर्यादा ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मदतीची कमाल मर्यादा सात लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही मर्यादा पुनर्संचयित करण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

जालना जिल्ह्यात मनरेगांतर्गत ११,३८६ कामे प्रलंबित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) जालना जिल्ह्यात सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांत एकूण ११,३८६ कामे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दोन लाख रुपयांची मर्यादा लागू केल्याने सिंचन विहीर, गोठा बांधकाम, वृक्षलागवड आदी कामांना अडथळा निर्माण झाला आहे. अंदाजपत्रक प्रणाली दोन लाखांपुढे स्वीकारत नसल्याने कामांच्या मंजुरीत विलंब होत असून, शेतकरी व लाभार्थी मोठ्या अडचणीत आले आहेत.

जालना जिल्ह्यातील सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षातील तालुकानिहाय कामे
अंबड - ४६१
बदनापूर - ९७१
भोकरदन - ६,७६१
घनसांवगी - ४९
जाफ्राबाद- १,०७१
जालना - १,०८६
मंठा- ४५२
परतूर- ५३५
एकूण - ११,३८६