Jalana: अनुदान वाटप घोटाळा प्रकरणात २ तहसीलदारांसह ३५ तलाठ्यांची विभागीय चौकशी

३८ ग्रामसेवक, १७ कृषी सहायकांचे खुलासे असमाधानकारक

जालना : जिल्ह्यात २०२२ ते २०२४पर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती अनुदानात घोटाळा झाल्याचे यावर्षी जानेवारी महिन्यात समोर आले होते. याप्रकरणी सध्या दोन तहसीलदार आणि ३५ तलाठ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहेत. तर, २१ तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३८ ग्रामसेवक व १७ कृषी सहायकांनी समाधानकारक खुलासे दिलेले नाही. दरम्यान, अनुदान वाटप घोटाळ्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांची मंगळवारी विधान परिषदेत जाहीर केले आहे.

जालना जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या अनुदानात आर्थिक व्यवहार झाल्याप्रकरणी आमदार राजेश राठोड यांनी तारांकित प्रश्न विधान परिषदेत मांडला होता. याप्रकरणी उत्तर देताना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांनी या घोटाळ्यातील ५७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचे सांगितले. मात्र, घोटाळ्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीनंतरच त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

अंबड आणि घनसावंगीचे तत्कालिन दोन तहसीलदारांसह ५७ कर्मचाऱ्यांचा घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. २१ तलाठ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईनंतर प्रशासनाने ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांना खुलासे सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, अद्याप या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही.

तीन सदस्यीय चौकशी समिती
अनुदान वाटप घोटाळा ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि कृषी सहायकांच्या संगनमताने झाला असल्याचे उघड झाले आहे. या घोटाळ्यामध्ये बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घोटाळा झाल्याचे समजल्यानंतर यावर्षी जानेवारीमध्ये तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. यानुसार, बनावट लाभार्थी आणि कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनचा वापर करून डिजिटल सिस्टममध्ये फेरफार करण्यात आला असल्याचे उघड झाले होते.

कर्मचाऱ्यांचे खुलासे मिळेना
दरम्यान, घोटाळ्यात सहभागाचा आरोप असलेल्या ३८ ग्रामसेवक व १७ कृषी सहायकांना नोटीस पाठवून खुलासे मागविण्यात आले होते; परंतु या कर्मचाऱ्यांनी मागील आठवड्यात गोलमाेल खुलासे सादर केले होते. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा खुलासे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे; परंतु अद्याप प्रशासनाकडे हे खुलासे सादर केलेले नाहीत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास उशीर होत असल्याचे दिसून येत आहे.