दोषारोपपत्रासाठी हवी शासनाची परवानगी

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांच्यावर महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याप्रकरणी अद्यापही दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितल्याचे तपास अधिका-यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येथील जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांच्यावर महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याप्रकरणी अद्यापही दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितल्याचे तपास अधिका-यांनी सांगितले.
या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या महिला सुरक्षा केंद्रातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक वेशाली यमपुरे यांनी सांगितले, की जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांच्याविरुद्ध कदीम जालना पोलीस ठाण्यात दाखल विनयभंग प्रकरणाच्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. मात्र, वरिष्ठ शासकीय अधिकाºयांवर दाखल गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. तशी परवानगी मिळावी यासाठी वरिष्ठ स्तरावर अर्ज पाठविण्यात आला आहे. परवानगी मिळताच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल. महिला अधिका-याचा विनयभंग केल्याप्रकरणी सीईऔ चौधरी यांच्यावर दोन जानेवारीला कदीम जालना पोलीस ठाण्यात विनयभंगांचा गुन्हा दाखल झाला होता.
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास कदीम जालना पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र, काही दिवसातच त्यांच्याकडील तपास साहाय्यक निरीक्षक यमपुरे यांच्याकडे देण्यात
आला.
या प्रकरणानंतर सीईओ चौधरी यांच्या जालन्यातून मुंबई येथे मंत्रालयात बदली करण्यात आली होती.