शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत प्रवेश केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्याची नुकतीच पडताळणी झाली. यात पाच शिक्षकांचे जातीचे दावे अवैध ठरले. त्यामुळे त्यांना कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यात आले आहे. ५ जणांना कंत्राटी स्वरूपात भरती करून त्यांना ११ महिन्याकरिता नियुक्त्या दिल्या आहेत.
शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आली. २८०० शिक्षकांची पडताळणी पूर्ण झाली असून, त्यातील ५ शिक्षकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले. त्यांना कंत्राटी भरती करून नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
- कैलास दातखीळ
शिक्षणाधिकारी
जात वैधता सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या २१ मे २०२० च्या परिपत्रकानुसार यास मुदतवाढ दिल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत संरक्षण मिळाले आहे, असे प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष संतोष राजगुरू यांनी सांगितले.
पुढे काय ?
अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर चालू ठेवायच्या किंवा त्यानंतर करावयाच्या सेवाविषयक शिफारशी करिता समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. हा अभ्यासगट अन्न नागरी, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आला आहे. या गटाच्या शिफारस शासनास प्राप्त होऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.