अनुदानाअभावी ८४० घरांच्या कामांना ‘ब्रेक’

जालना जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना मागील तीन वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे

दीपक ढोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : गावातील दारिद्य रेषेखालील गरजू वंचितांना राहण्यासाठी हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजनांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतात. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना टप्प्या- टप्प्याने अनुदानाची राशी वितरित केली जाते. जालना जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना मागील तीन वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सध्यातरी घरकुल बांधकामाला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने रमाई घरकुल आवास योजना राबविली जाते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गरजू वंचितांना राहण्यासाठी हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना १ लाख ३० हजाराचे अनुदान दिले जाते. सन २०१६-१७, १७-१८, १८-१९ या तीन वर्षांत जालना जिल्ह्यात ६६३४ घरकुलांना मंजूरी दिली होती. त्यातील निवड झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे घरकुलाच्या कामांना ब्रेकच लागल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
घरकुल मंजूर झालेले लाभार्थी दुरवरून येऊन पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या पायऱ्या झिजवून निराश होवून घराची वाट धरतात.
घर बांधकाम करण्याची योग्य काळ-वेळ असताना पैशा अभावी घरकुलाचे बांधकाम बंद ठेवण्याशिवाय कोणताही पर्यायच लाभार्थ्यांसमोर उरलेला नाही. अनुदान केव्हा जमा होणार याची प्रतीक्षा लाभार्थी करताना दिसत आहे.
५ ब्रास वाळू देण्यास तहसीलदार उदासीन
ज्या लाभार्थ्यांना सरकारतर्फे घरकुल देण्यात येत आहे. त्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे सरकारचे आदेश आहे. परंतु, जालना जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील तहसिल कार्यालयांकडून लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यात येत नाही. याबाबत बिडिओंनी तहसिलदारांना पत्र देखील दिले आहे. परंतु, तहसिल कार्यालयातर्फे वाळू दिली जात नाही. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
निवड झालेल्या पात्र लाभार्थांनी करारनामे केले असून, अद्यापही घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानाचा हप्ताच मिळाला नसल्याची ओरड आहे. समाजातील इतर मागास प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत क्रमावर पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याने अत्यंत गरजू व वंचित लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून दुरावत असल्याचे चित्र आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षात ७ हजार ९३७ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ४२५ लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही.