वर्ल्ड बँकेकडून पाकिस्तानला ७०० मिलियन डॉलरची 'खैरात', भारताच्या विरोधानंतरही मिळाले कर्ज

गेल्या महिन्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला २.४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले होते.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला भारत सातत्याने विरोध करत आहे. पण, आता पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. शाहबाज सरकारने तांबे-सोन्याच्या खाणकामाच्या रेको डिक प्रकल्पाच्या नावाने निधीची विनंती केली होती, ज्याला आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) आणि जागतिक बँकेने मान्यता दिली होती. त्यानुसार, लवकर पाकिस्तानला आणखी ७०० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज मिळणार आहे. हा प्रकल्प पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये आहे.

गेल्या महिन्यात ९ मे रोजी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला २.४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले होते. हे कर्ज अशा वेळी मंजूर करण्यात आले, जेव्हा पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. पहलगाम हल्ल्यामुळे भारताने IMF कडे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या कर्जाला जोरदार विरोधही केला होता. पाकिस्तानकडून या पैशांचा वापर दहशतवादासाठी केला जातो, असे भारताने सांगितले होते. मात्र, भारताचा विरोध झुगारुन पाकिस्तानला कर्ज देण्यात आले.

अणु करार करा, अन्यथा आणखी विनाशाला तयार राहा...डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला इशारा

पाकिस्तानच्या द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, वॉशिंग्टनमधील बोर्ड बैठकीत हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, ज्याला पाकिस्तानचा राजनैतिक विजय म्हणून पाहिले जात आहे. पाकिस्तानने या प्रकल्पाचे वर्णन देशातील सर्वात महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक म्हणून केले आहे. या संदर्भात, आंतरराष्ट्रीय मंचांची मान्यता पाकिस्तानसाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते, कारण रेको डिक प्रकल्पात खाजगी कंपन्यांकडून २.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

अहवालानुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सल्लागार डॉ. तौकीर हसन यांनी आयएफसी आणि जागतिक बँकेकडून कर्ज मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कर्जासाठी जागतिक बँकेत केलेल्या लॉबिंग आणि प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानला कर्ज मिळविण्यात यश आले.

रेको डिक प्रकल्प काय आहे?
रेको डिक प्रकल्प हा बलुचिस्तानच्या चगाई जिल्ह्यात स्थित जगातील सर्वात मोठ्या तांबे आणि सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक आहे. कॅनेडियन कंपनी बॅरिक गोल्ड, पाकिस्तान सरकार आणि बलुचिस्तान प्रांतीय सरकार या प्रकल्पावर एकत्र काम करत आहेत, ज्याचा पहिला टप्पा २०२८ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, हे कर्ज रेको डिक खाणीच्या विकासात मदत करेल. कॅनेडियन कंपनी बॅरिकच्या मते, रेको डिक प्रकल्पात बॅरिकचा ५० टक्के हिस्सा आहे आणि पाकिस्तान सरकार आणि बलुचिस्तान सरकारचा २५-२५ टक्के हिस्सा आहे.

इस्त्रायलचे पुढचे टार्गेट पाकिस्तान! इराण तणावादरम्यान शेजारील देश भीतीच्या छायेत