ट्रम्पच्या नव्या आदेशामुळे कायदेशीर निर्वासितांवर अटकेची टांगती तलवार; अमेरिकेत ग्रीन कार्डवर राहणाऱ्या दोन लाख निर्वासितांमध्ये पुन्हा परत मायदेशी पाठवण्याची भीती

या संदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने एक आदेश जारी केला असून अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर एका वर्षाने ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांना त्यांच्या अर्जाच्या पुनरावलोकनासाठी कोठडीत राहावे लागेल, असे गृहसुरक्षा विभागाने न्यायालयात स्पष्ट केले.

मिनिअॅपोलिस : अमेरिकेत कायदेशीररीत्या राहत असलेल्या, मात्र कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) न मिळालेल्या निर्वासितांना पुन्हा फेडरल कोठडीत जाण्याची भीती आहे. या संदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने एक आदेश जारी केला असून अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर एका वर्षाने ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांना त्यांच्या अर्जाच्या पुनरावलोकनासाठी कोठडीत राहावे लागेल, असे गृहसुरक्षा विभागाने न्यायालयात स्पष्ट केले. या निर्णयाचा परिणाम बायडन प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेत आलेल्या सुमारे दोन लाख निर्वासितांवर होऊ शकतो. या आदेशामुळे अटक आणि अमेरिकेतून पुन्हा पाठवण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

ऑपरेशन पॅरिस

ट्रम्प प्रशासनाने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन पॅरिस’ असे नाव दिले आहे. मिनेसोटातील निर्वासितांच्या प्रकरणांमध्ये फसवणूक झाल्याचा दावा करत सरकारने ही कडक पावले उचलली आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेत प्रवेश मिळण्यापूर्वीच या सर्व निर्वासितांची अत्यंत कडक सुरक्षा तपासणी झालेली असते.

‘टॅरिफ’ बेकायदा, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा ६ विरुद्ध ३ मतांनी निकाल

या निर्णयाचे परिणाम आणि विरोध :

निर्वासितांमध्ये भीती : बायडेन प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेत आलेल्या सुमारे २ लाख निर्वासितांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी या आदेशावर कडाडून टीका केली आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण : जिल्हा न्यायाधीश जॉन टुनहेम यांनी यापूर्वीच सरकारचा हा पवित्रा ‘तर्कहीन’ असल्याचे म्हटले होते. कारण, निर्वासित अमेरिकेत एक वर्ष राहिल्याशिवाय ग्रीन कार्डसाठी अर्जच करू शकत नाहीत; मग त्याच वेळी त्यांना पुन्हा अटक करणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत आहे.

राजकीय पडसाद : मिनेसोटाच्या सिनेटर टीना स्मिथ यांनी या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने या धोरणामागे कोणताही ठोस कायदेशीर आधार किंवा तथ्ये दिलेली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

नेमका नियम काय आहे?

डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (डीएचएस) मिनेसोटा येथील फेडरल कोर्टात एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर एका वर्षाने ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या निर्वासितांना

त्यांच्या अर्जाच्या परीक्षणासाठी पुन्हा फेडरल कोठडीत हजर राहावे लागेल. अर्जाची तपासणी होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार डीएचएसकडे राहील, असे नमूद आहे.

परग्रह जीव, ‘तबकड्या’ : माहिती सार्वजनिक करा : ट्रम्प यांचे आदेश

वॉशिंग्टन : अमेरिकेची संरक्षण कचेरी पेंटागन आणि इतर सरकारी संस्थांकडे असलेल्या परग्रहावरील जीव आणि ‘अनआइडेंटिफाईड फ्लाईंग ऑब्जेक्ट्स’ (यूएफओ- अज्ञात तबकड्या) शी संबंधित सर्व फाइल शोधून त्या सार्वजनिक करण्याचे आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दिले. जनतेमध्ये या विषयाबद्दल प्रचंड उत्सुकता असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एका पॉडकास्टमध्ये परग्रहावरील जीवांच्या अस्तित्वाबाबत केलेल्या विधानानंतर ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. ओबामांनी ‘गोपनीय माहिती’ उघड केल्याचा आरोपही ट्रम्प यांनी केला. परग्रहावर जीव खरोखर आहेत की नाही, हे मला माहीत नाही. पण या विषयावरील गोपनीयता हटवून कदाचित मी ओबामांना अडचणीतून बाहेर काढू शकेन, असे विधान ट्रम्प यांनी उपहासात्मकरित्या केले.