‘टॅरिफ’ बेकायदा, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा ६ विरुद्ध ३ मतांनी निकाल

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, हा निकाल अपमानास्पद आणि दु:खद, पण प्लॅन-बी तयार आहे; इतर कायद्यान्वये शुल्क लादले जाईल

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक धोरणांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दणका दिला. जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण करणारे विविध प्रकारचे आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याचा राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवत रद्द केला आहे.

राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. मात्र, ट्रम्प यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत माझ्याकडे यासाठी ‘प्लॅन बी’ तयार असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. १३३ अब्ज डॉलर्सची वसुली टॅरिफमधून अमेरिकन सरकारने डिसेंबरपर्यंत केली आहे.

या निकालानंतर ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमध्ये विशेष पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अमेरिकाविरोधी व लज्जास्पद आहे. आहे. अनेक देश अमेरिकेला लुटत होते. आम्ही अमेरिकेच्या भल्यासाठी निर्णय घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मला ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’च्या आधारे टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. पण, आमच्याकडे इतर मार्ग आहेत. आम्ही आता टॅरिफपोटी मिळत असलेल्या निधीपेक्षाही अधिक निधी मिळवू. कारण मला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून इतर कायद्यान्वये शुल्क आकारण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयानेच मान्य केले आहे.

आज मी सेक्शन १२२ अंतर्गत जागतिक स्तरावर १०% टॅरिफ लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहे. सध्या आकारल्या जाणाऱ्या नियमित टॅरिफवर हे अतिरिक्त असेल. तसेच इतर देश आणि कंपन्यांच्या अन्यायकारक व्यापार पद्धतींपासून आपल्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही सेक्शन ३०१ व इतर अनेक चौकशाही सुरू करत आहोत.

डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष

नेमके प्रकरण काय? : ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच १९७७च्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’चा आधार घेत चीन, मेक्सिको आणि कॅनडासह सर्वच व्यापारी भागीदारांवर मोठे आयात शुल्क लादले होते. अमली पदार्थांची तस्करी आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी हा दबाव गट म्हणून वापरला जात असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता.

ट्रम्प म्हणाले, आता आणखी कडक धोरण

ट्रम्प यांनी व्यापार धोरणाबाबत ‘अधिक कठोर दिशेने जाण्याचा’ निर्धार व्यक्त केला. टॅरिफ धोरणासाठी त्यांनी ट्रेड एक्स्पान्शन ॲक्ट आणि ट्रेड ॲक्ट १९७४ यांचा आधार घेतला.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टॅरिफ लावण्याची त्यांची क्षमता ‘अधिक प्रभावी’ झाली असून टॅरिफमधून मिळणारे सरकारी उत्पन्न वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.

कोर्ट म्हणाले, संसदेची स्पष्ट परवानगी हवी

सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकालपत्रात स्पष्ट केले की, अमर्याद काळासाठी आणि कोणत्याही मर्यादेशिवाय आयात शुल्क लादण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाहीत. यासाठी संसदेची (काँग्रेस) स्पष्ट परवानगी असणे आवश्यक आहे.

राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी कर आकारणीच्या अधिकाराचा कोणताही भाग कार्यकारी शाखेकडे (राष्ट्राध्यक्ष) सोपवलेला नाही.