आता भारताला शेजारी देशांबरोबर व्यापार करणं होणार सोपं, बिमस्टेक देशांसाठी करार

मोटर व्हेईकल अॅग्रीमेंट हा करार भारतासह बंगालच्या उपसागरासंबंधी देशांमधील व्यापाराचे स्वरुप पालटून टाकणार आहे.

नवी दिल्ली- बंगालच्या उपसागराच्या जवळ असणाऱ्या सर्व देशांमध्ये रस्तेमार्ग सुधारुन त्यांचा व्यापारासाठी आता उपयोग केला जाणार आहे. त्यासाठी बिमस्टेकच्या ( द बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्नीकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) च्या सात सदस्यांनी मोटर व्हेइकल अॅग्रीमेंट कराराचा मसुदा तयार केला आहे. जर या मसुद्याप्रमाणे सर्व गोष्टी नीट झाल्या तर भारत, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, थायलंड आणि श्रीलंका या देशांचा व्यापार अधिक चांगल्या पद्धतीने होणार आहे.

आता या कराराच्या मसुद्यावर हे सर्व देश विचार करतील आणि नंतर यावर्ष अखेरीस नेपाळ येथे होत असलेल्या बिमस्टेकच्या बैठकीमध्ये त्यावर चर्चा होईल. 1997 मध्ये बिमस्टेकची स्थापना करण्यात आली होती. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी  22 टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये राहाते. मोटर व्हेईकल अॅग्रीमेंटमुळे या देशांमध्ये प्रवास करताना वाहनांना केवळ एका परवान्याच्या मदतीने प्रवास करता येणार आहे. तसेच हा परवाना ऑनलाइनही मिळवता येणार आहे.

बिमस्टेकमधील पाच देशांच्या सीमा भारताशी भिडलेल्या आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये असणाऱ्या पेट्रापोल या सीमाकेंद्रावरती मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होते आणि आशियातील सर्वात व्यस्त सीमाकेंद्र म्हणून ते ओळखले जाते. भारत आणि बांगलादेश यांच्यामधील 60 टक्के व्यापार या केंद्रावरुन होतो. तसेच रक्सौल या बिहारमधील सीमाकेंद्रातून नेपाळला दररोज 800 ट्रक्स माल जातो.

या सर्व देशांमध्ये मोटर व्हेईकल अॅग्रीमेंटमुळे वाहतूक व मालाची ने-आण वेगाने होणार असली तरी आजवर त्यामध्ये अनेक अडथळे आले. 2014 साली सार्कमध्ये भारताने या कराराचा प्रस्ताव ठेवला होता मात्र त्याचा पाकिस्तानने विरोध केला. 2015 साली बांगलादेश, भारत., नेपाळ आणि भूतान यांच्या बीबीआयएन या संघटनेने त्याला मंजूरी दिली मात्र भूतान संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने त्यास मंजूरी दिली नाही. आता मोटर व्हेईकल अॅग्रीमेंट बिमस्टेक समोर येणार आहे. तेथील सदस्य देशांनी त्यास मंजुरी दिल्यावर मात्र भारतीय़ उपखंडातील देशांना लाभ होणार आहे.