तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्यांना ‘अटक’? आयसीसीने अटक वॉरंट तर जारी केलेय...

तालिबानच्या राज्यात महिलांवरील अन्यायाला कुठलीच सीमा राहिली नाही, अर्थात पुरुषांनाही फार स्वातंत्र्य होतं, आहे, अशातला भाग नाही. त्यांनाही तिथे ‘मर्यादित’च स्वातंत्र्य आहे.

१५ ऑगस्ट २०२१. याच दिवशी तालिबाननंअफगाणिस्तानवर पुन्हा कब्जा केला आणि दमणाचं, अत्याचाराचं, मानवी हक्क डावलण्याचं, विशेषतः महिलांना ‘माणूस’ही न मानण्याचं एक नवं युग सुरू झालं. तालिबाननं महिलांवर जेवढे म्हणून अत्याचार करता येतील तेवढे केले. त्यात आजही सातत्यानं वाढच होत आहे. 

तालिबानच्या राज्यात महिलांवरील अन्यायाला कुठलीच सीमा राहिली नाही, अर्थात पुरुषांनाही फार स्वातंत्र्य होतं, आहे, अशातला भाग नाही. त्यांनाही तिथे ‘मर्यादित’च स्वातंत्र्य आहे. अट फक्त एकच, तालिबानच्या विरोधात एक अवाक्षरही काढायचा नाही, त्यांच्याविरोधी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कोणताही प्रचार करायचा नाही. असं जर कोणी केलं तर त्याची कंबख्ती भरलीच म्हणून समजा!

यासंदर्भात अनेक देशांनी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला; पण काहीच झालं नाही. १४ जुलै २०२५ रोजी रशियासारख्या देशानं तर तालिबानला अधिकृत मान्यताही देऊन टाकली. चीन, पाकिस्तान आणि काही मध्य आशियाई राष्ट्रांसह इतर देशांनी तालिबान सरकारशी संबंध प्रस्थापित केले. हे देशही रशियाच्याच मार्गावर असले तरीही त्यांनी अजून तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. 
पण मग तालिबानला शिक्षा काय? यासंदर्भात इंटरनॅशनल क्रीमिनल कोर्टानं (आयसीसी) मात्र हिंमत दाखवली आहे. तालिबानचे सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा आणि अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्याविरोधात त्यांनी नुकतंच अटक वॉरंट जारी केलं आहे. या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आणि अधिकारात अफगाणिस्तानात असंख्य गुन्हे घडले. मानवता अक्षरशः चिरडली गेली. यांच्याच कार्यकाळात मुली, महिलांवर अगणित अत्याचार झाले. तालिबानच्या कठोर लिंग धोरणांना ज्यांनी ज्यांनी थोडाही विरोध केला, त्यांना अक्षरश: निर्दयपणे संपवण्यात आलं, मानवतेविरुद्ध गुन्हे करण्याच्या आरोपांबाबत त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे आहेत, असं आयसीसीचं म्हणणं आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तालिबानच्या प्रमुख नेतृत्वाविरुद्ध आयसीसीनं पहिल्यांदाच कुठलं महत्त्वाचं कायदेशीर पाऊल उचललं आहे. 

क्रूरकर्मा हिबातुल्लाह अखुंदजादा अफगाण मौलवी आहेत. २०१६पासून ते तालिबानचं नेतृत्व करीत आहेत. ते अतिशय एकांतप्रिय आहेत; पण अफगाणिस्तानची ‘निती’ ठरवण्यात त्यांचा महत्त्वाचा हात आहे. त्यांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे काही फोटो आणि त्यांच्या भाषणांच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगशिवाय जवळजवळ कोणतंच डिजिटल फूटप्रिंट त्यांनी मागे सोडलेलं नाही.
आपल्या विविध प्रकारच्या ‘फतव्यांसाठी’ ते ओळखले जातात. त्यांनी एकदा का एखादा फतवा काढला की त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याकडे तालिबानचा कल असतो. इतर अनेक तालिबानी नेत्यांप्रमाणे हिबातुल्लाह यांच्याकडे प्रत्यक्ष युद्धाचा कोणताही अनुभव नाही; पण त्यांचा एक मुलगा आत्मघाती हल्लेखोर होता. आयसीसीनं त्यांच्यावर अटक वॉरंट तर जारी केलं आहे, पण त्यांना अटक करण्याचा अधिकार मात्र त्यांच्याकडे नाही. कारण ज्या देशांमध्ये हे न्यायालय स्थापन करण्याचा करार झाला आहे, तिथेच ते आपला अधिकार वापरू शकतात.